शेती उत्पादन व्यवस्थापन, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, साठवणूक सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) पायाभूत सुविधा विकासासाठी केंद्र-राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक तातडीने बोलावण्याची मागणी महाराष्ट्राचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली.
तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित आणि कृषी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवत मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय योजना तयार करण्याची विनंतीही केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या शुक्रवारी झालेल्या दिल्ली येथील भेटीदरम्यान केली.
मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले की, महाराष्ट्रासह देशभरात कांदा, डाळी, संत्री, डाळिंब, केळी आणि फुले यांसारख्या शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, अपुऱ्या बाजार यंत्रणा आणि वैज्ञानिक साठवणूक सुविधांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. शेतमाल काढणी पश्चात अपुऱ्या साधनांमुळे काही प्रमाणात नुकसान होते. याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि देशाच्या कृषी कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.
जयकुमार रावल यांनी शेतमालाला योग्य दर मिळवून देण्यासाठी विशेष समर्थन योजना, विकेंद्रित वैज्ञानिक साठवणूक सुविधा, कोल्ड चैन, डिजिटल सूची व्यवस्थापन आणि कार्यक्षम रसद प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. बाजार माहिती प्रणालीच्या एकत्रीकरणाद्वारे उत्पादन आणि किंमतीच्या ट्रेंडचा अचूक अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर माहिती पुरवण्यावरही त्यांनी भर दिला. यामुळे धोरणकर्त्यांना माहितीवर आधारित निर्णय घेता येतील.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आधुनिकीकरणासाठी मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय योजना तयार करण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये झाकलेली लिलाव व्यासपीठे, ग्रेडिंग-तोलन व्यवस्था, थंड साठवण, कोरडे कोठार, पॅकेजिंग केंद्रे आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधांचा समावेश आहे. एपीएमसी परिसरातील न वापरलेल्या जागेत लहान अॅग्रो-प्रोसेसिंग युनिट्स, शेतकरी-केंद्रित सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन आणि तांत्रिक सहाय्य देण्याची विनंतीही त्यांनी केली. तसेच, ई-नाम सारख्या डिजिटल व्यासपीठांशी एपीएमसीला जोडण्यासाठी अनुदान आणि क्षमता बांधणीवर भर देण्यात यावा असे सांगितले.
या बैठकीतून ठोस रोडमॅप तयार करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाऊ शकते, असे जयकुमार रावल यांनी सांगितले. अशा उपायांमुळे शेती व्यवसाय टिकाऊ होईल आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय शेती बाजारातील नेतृत्व भूमिका अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला.