केंद्रीय मंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या, राज्य सरकार धिम्यागतीने काम करतयं, निधी खर्च करत नाही

मराठी ई-बातम्या टीम
महाराष्ट्रातलं सरकार काम करत नाही असे मी म्हणणार नाही. परंतु जे काही काम करत आहे ते अत्यंत धिम्यागतीने संथगतीने काम करत असल्याचा खरमरीत टीका केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी राज्य सरकारला २० ते २३ हजार कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र तो अद्याप खर्च केला नसल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी राज्यातील महाविकास आघाडीवर केला.
महाराष्ट्रात रूग्ण दुपट्ट होताना दिसत आहे. ओमीक्रॉन रूग्णसंख्या वाढत आहे. जिथं पेशंट जास्त तिथं मायक्रो कंटमेंन्ट झोन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर देशातील कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि मंत्री मनसुख मांडविया समन्वय साधत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक राज्यावर केंद्र सरकारचं लक्ष असून मदत हवी असल्यास करायला तयार केंद्र सरकार तयार आहे. तसेच प्रत्येक राज्यांना टेस्टींग वाढविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील कोरोना आणि ओमीक्रॉन रूग्ण वाढत आहे त्यानुसार आज आढावा घेतला गेला. राज्य सरकारला सूचना केल्या, जिल्हात रूग्ण वाढतात तिथ बेड्स – आयसीयू उपलब्धता सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईत रूग्ण वाढतात आताच कंट्रोल करायला हवा पुढे धोका वाढू शकतो असा इशाराही त्यांनी मुंबई महापालिकेला दिला.
आमच्याकडे लेखी मागणी केली आणि दिली नसेल तर राज्यातील मंत्र्यांनी सांगाव. आम्हाला लेखी मागणी केली आणि दिले नाही असं होत नाही. काम संथ गतीन सुरू, गती वाढवली पाहिजे. राष्ट्रीय आरोग्य निधी दिला किती खर्च केला सरकारने स्पष्ट करावे असेही त्यांनी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे नाव न घेता टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
मुंबई पुरते नाही तर जिथ रू्गण संख्या जास्त तिथ सतर्कता इशारा दिला आहे. सरकार म्हणत केंद्र सरकार देत नाही काय देत नाही ते तरी सांगा असे आव्हानही त्यांनी राज्य सरकारला दिले.
आज सर्वांनी सतर्क रहायला हवे. ज्या गाईडलाईन्स दिल्या तर त्या पळायला हव्यात. हा व्हायरस विरोधातील लढा आहे. राज्यात रूग्ण वाढतात मला वाटते. पुढील काळात शालेय शिक्षण विभाग यात योग्य निर्णय घेईल आजच्या बैठकीला आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांना कळवले होते. मात्र ते आले नाहीत. आढावा अधिकारी आले आम्ही आढावा घेतला. सूचना केल्या आता अंमलबाजणी राज्यांनी करावी असेही त्यांनी सांगितले.