राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त असून त्याचा या विभागाच्या योजना राबवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरावीत, मार्टी संस्थेच्या कामास गती द्यावी, भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लावावा आदी १२ मागण्या समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विभागाच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्या.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी १९७८ क्रमांकांच्या लक्षवेधी सूचनेच्या कार्यवाहीबाबत सोमवारी मुस्लीम आमदारांची बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुस्लीम आमदारांची बोलावलेली ही पहिलीच बैठक आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, या विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त आहेत. तसेच अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील ३६ आणि जिल्हा कार्यालयातील ८५ नवी पदे अद्याप भरलेली नाहीत. अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज अद्याप सुरळीत झालेले नाही. भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव सादर केला आहे, मात्र काम प्रत्यक्ष सुरु नाही. तसेच लोकराज्य मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने सुरु करण्याची गरज असल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथील करण्याची मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. उर्दू साहित्य अकादमीच्या अधिक्षक व कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आर्थिक अधिकार दिलेले नसून या कार्यालयाच्या नूतनीकरणाची बाब प्रलंबित आहे. टाटा समाज विज्ञान संस्थेला मुस्लिमांच्या सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण करण्याच्या दिलेल्या कामाचा चार वर्षे कार्यारंभ दिलेला नाही. या सर्व प्रलंबित बाबी मुस्लीम समाजाच्या विकासासाशी संबंधित असून त्या तातडीने मार्गी लागणे आवश्यक असल्याची आग्रही मागणीही यावेळी केली.
दरम्यान, दिवगंत अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला न्याय देण्याचा कायम प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात अपुरी राहिलेली या विभागाची कामे मार्गी लावावीत, अशी विनंती आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केली.