बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने वरळीतील एका मोक्याच्या भूखंडाचा लिलाव करण्यासाठी निविदा काढल्या असून त्यावरील चाचणी प्रयोगशाळेच्या पुनर्विकासातील अनियमिततेची राज्य सरकारकडून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत लिलाव थांबवण्यात यावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. आमदार रईस शेख यांनी त्यासंदर्भात मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे.
यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, महापालिकेतील सर्व पक्षाच्या गट नेत्यांशी सल्लामसलत करून असे अनियोजित लिलाव टाळण्यासाठी पालिकेने एक लिलाव धोरण तयार करावे. राज्य सरकारने वरळीतील या पुनर्विकासाच्या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिलेले असतानाही पालिकेने निविदा काढली होती.
आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, मी नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि त्या जागेवर असलेल्या महापालिका चाचणी प्रयोगशाळेच्या पुनर्विकासासाठी काढलेल्या निविदेतील अनियमितता समोर आणली होती.
त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशीचे निर्देश दिले. “चौकशी सुरू असताना लिलाव पुढे नेणे म्हणजे राज्य सरकारचा अवमान करण्यासारखे आहे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत लीलाव थांबवा, अशी मागणी केल्याचे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.
आमदार रईस शेख यांनी सार्वजनिक जमिनींच्या लिलावासंदर्भात महापालिकेने घेतलेल्या “तात्पुरत्या” निर्णयांवरही चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी एका व्यापक व पारदर्शक लिलाव धोरणाची महापालिकेकडे मागणी केली आहे.
“चौकशी पूर्ण होऊन तिचे निष्कर्ष सार्वजनिक होईपर्यंत लिलाव थांबवला पाहिजे. महापालिकेच्या मालमत्तांसाठी एकसमान लिलाव धोरण तयार करण्याकरिता महापालिकेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या गट नेत्यांशी सल्लामसलत सुरू केली पाहिजे,” असे आमदार रईस शेख यांनी महापौर आणि आयुक्त यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे.