मुंबईः प्रतिनिधी
२०१२ सालानंतर वाढीव पदांवर व रिक्त पदांवर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षण निरीक्षक कार्यालया मार्फत सेवा समाप्तीच्या नोटीसा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील ३५० शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्याची माहिती शिक्षक भारतीने एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली.
सदर नोटीसांबाबत आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने २५ डिसेंबर २०१८ रोजी शिक्षण आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत वाढीव तुकड्यांवरील शिक्षकांच्या नियुक्त्या शासन निर्णयाप्रमाणे करण्यात आल्याचे आमदार कपिल पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच नियुक्त्यांच्या वैधतेबाबतचे सर्व जीआर व माहिती दिली. त्याचप्रमाणे रिक्त पदांवरील नियुक्त्या या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो निर्णयानंतर केल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या बैठकीत शिक्षण आयुक्तांनी आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारती यांनी सुचवलेल्या सर्व मुद्यांचा अभ्यास करण्याची तयारी दर्शवली. तसेच शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्ववत सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार डिसेंबर २०१८ व जानेवारी २०१९ महिन्याचे पगार मिळाले आहेत.
शिक्षण आयुक्तांनी वाढीव पदांवरील नियुक्त्या कायम करण्याची शिफारस शिक्षण सचिवांकडे केलेली आहे. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसताना शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून नोव्हेंबर २०१८ ची तारीख असलेल्या नोटीसा देणे अन्यायकारक आहे. शिक्षक भारती याचा तीव्र निषेध करते. नोव्हेंबर २०१८ ची तारीख असणाऱ्या नोटीसा कोणीही स्वीकारू नये असे आवाहनही शिक्षक भारतीच्यावतीने करण्यात आले असून यासंदर्भात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी बुधवारी दि. ३ एप्रिल २०१९ रोजी सायंकाळी ४.३० वा. शिक्षक भारती परळ कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
३५० शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात
