राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या विनियोगातून उत्पन्न मिळविता येईल, अशा मुद्रीकरण (Asset Monetisation) धोरणास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा, तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविणे, हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील. त्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक बळकट होईल.
मालमत्तांच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तसेच अन्य योग्य विकास मॉडेलचा अवलंब करता येणार असून, सर्व प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नागरिकहिताला प्राधान्य देणाऱ्या पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत.
राज्यात सध्या २९ महानगरपालिका, १५ “अ” वर्ग नगरपरिषदा, ७८ “ब” वर्ग नगरपरिषदा, १४६ “क” वर्ग नगरपरिषदा आणि ७४३ नगरपंचायती कार्यरत आहेत. या सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या धोरणाचा लाभ होणार असून, त्यांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होऊन नागरी विकासाला अधिक गती मिळण्यास मदत होणार आहे. हे धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत लागू राहील.