राज्य परिवहन महामंडळातील कामगार संघटनांच्या कृती समितीने ९ ऑगस्ट पासून पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती समितीची बैठक झाली. समितीच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने उच्चाधिकारी समितीने बैठक घेऊन त्याचा अहवाल आठवडाभरात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठी राज्य शासन अजून दोन हजार नविन बसेस घेण्याबाबत सकारात्मक असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, कृती समितीचे संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत या मागण्यांमुळे होणारा वित्तीय भार आणि त्याची कशाप्रकारे सांगड घालायची यासंदर्भात उच्चाधिकार समितीसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. बैठक तातडीने घेऊन त्याचा अहवाल आठवडाभरात शासनाला सादर करण्याचेही निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी महामंडळातील कामगारांना वेतन द्यावे, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याबरोबरच मागील वेतन वाढतील फरक दूर करणे, महागाई भत्त्याची थकबाकीची रक्कम देणे, मागील करारातील त्रुटी दूर करणे, याबरोबरच शिस्त व आवेदन पद्धतीमधील बदल, मेडिकल कॅशलेस योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करणे आदी विविध मागण्यांसदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी झाली.