मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर मुस्लिम समाजाचे रद्द केलेले आरक्षण पुन्हा देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलावली जाईल. या बैठकीत निर्णय घेवून त्याविषयी राज्य मागासवर्ग आयोगाला विनंती करून त्याचा अहवाल करण्यास सांगण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
गुरुवारी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर सभागृहात आज शुक्रवारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि एमआयएमच्या सदस्यांनी मुस्लिम आणि धनगर समाजालाही आरक्षण देण्याची मागणी करत एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली.
त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मात कोणत्याही पोटजाती नाहीत. परंतु ज्यांनी धर्मांतर केले त्यांनी त्यांच्या मुळ जातीही धर्मांतरानंतर कायम ठेवल्या. मात्र संपूर्ण देशभरात मुस्लिम समाज मागासलेला असून तो समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेलाच असल्याचे पाह्यला मिळते. त्यामुळे त्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच धनगर समाजाच्याबाबत आलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारला पाठविणार असल्याने या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलविण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी ज्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेवू. याशिवाय आंदोलनाच्या काळात मराठा आंदोलनकर्त्यांवर जे काही केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी ६५ केसेसे मागे घेण्यासारखे नाहीत उर्वरीत केसेस मागे घेण्यात येईल. तसेच भिमा-कोरेगांव प्रकरणी ६५५ एकूण केसेस दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी ६३ केसेस माघारी घेता येणे शक्य होणार नाहीत. परंतु उर्वरीत केसेस मागे घेण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.