बैलगाडा शर्यतींमधले खटले मागे घेणार, पण या अटीनुसारच

राज्यात कोरोना काळात निर्बंध असतानाही बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
निर्बंध असतानाही भाजपाच्या गोपीचंद पडळकर यांनी सांगलीत बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केले होते. तर मावळ आणि दस्तुरखुद्द गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या मतदारसंघ असलेल्या आंबेगाव येथेही शिवसेनेकडून बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे असे निर्बंध असताना बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करणाऱ्यांवर राज्य सरकारकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
परंतु मागील काही दिवसात हे गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात आणि ऐरवीही केली. त्यानुसार यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाला आणि न्याय विभागाला पाठविण्यात आला. त्यावर या दोन्ही विभागांनी त्यास मंजूरी दिली. त्यानंतर त्यासंदर्भातील प्रस्ताव आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यावर चर्चा होवून सदरचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
हे खटले मागे घेण्यासाठी खालील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. बैलगाडी शर्यतीच्या घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रिय समिती कडून निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्याला अनुसरुन विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली.