मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील शाळांमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्याच्या अनुषंगाने केवळ शाळा सोडल्याचा दाखला नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश नाकारल्यास संबधित शाळेच्या विरोधात, मुख्याध्यापकाच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारने सर्व खाजगी, अनुदानित, महानगरपालिका, नगरपालिका शाळांना आज एका शासन निर्णयान्वये दिले.
एखाद्या ९ वी किंवा १० वीतील विद्यार्थ्याने विद्यमान शाळेऐवजी अन्य शाळेत प्रवेश मागत असेल तर त्याच्याकडे शाळा सोडल्याचा दाखला नाही म्हणून प्रवेश नाकारता येत नाही. तसेच अशा विद्यार्थ्यास तात्पुरता प्रवेश देवून पुढील कारवाई करण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर सदर प्रवेश दिलेल्या शाळेस शाळा सोडल्याचा दाखला पूर्वीच्या शाळेकडून न मिळाल्यास त्या विद्यार्थ्याचा जन्मदाखला ग्रहीत धरून त्याच्या वयोनुरूपय १० वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश द्यावा असेही राज्य सरकारने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
तरीही एखाद्या शाळेने अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याचे आढळून आले तर सदर शाळेच्या विरोधात, मुख्याध्यापकाच्या विरोधात कायद्यातील तरतूदीनुसार कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही या शासन निर्णयान्वये सर्वच शाळांना दिला.
