हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, महामंडळाच्या विकासासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील. तसेच हाफकिनचे खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नसल्याची स्पष्ट ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य ज्योती गायकवाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ बोलत होते. या चर्चेत सदस्य दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले की, हाफकिनच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेमलेल्या डॉ. आर. ए. माशेलकर समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात येईल; तसेच महामंडळात पूर्णवेळ आयएएस अधिकारी नियुक्त केला जाईल. याशिवाय वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आलेला १५० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्ताव आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा सादर करण्यात येणार आहे.
पुढे बोलताना नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ हे देशातील शासकीय लस उत्पादक संस्थांपैकी एक महत्त्वाचे आणि शंभर वर्षांहून अधिक परंपरा असलेले महामंडळ आहे. मात्र, अद्ययावत उत्पादन प्रकल्प उपलब्ध नसल्यामुळे सन २००७ पासून त्रिगुणी (DPT) लसीचे उत्पादन पूर्णपणे बंद असल्याचे सांगितले.
नरहरी झिरवाळ पुढे म्हणाले की, महामंडळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने ६ जून २०१७ रोजी डॉ. आर. ए. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. समितीने निर्जिवित बाल पक्षाघात लस, पंचगुणी लस, उतीवर्धित श्वानदंश लस, पिंपरी येथील प्रतिविष व रक्तजल उत्पादन विभागाचे आधुनिकीकरण आणि जैव संयोजित रक्तघटकांधारित घटक ८ व ९ या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी अत्याधुनिक उत्पादन संयंत्र उभारण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून त्यापैकी १०० कोटी रुपये राज्य शासनाने आणि उर्वरित निधी केंद्र शासनाने भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस असल्याचेही यावेळी सांगितले.
शेवटी बोलताना नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, याच अनुषंगाने हाफकिन महामंडळाने निर्जिवित बाल पक्षाघात लस प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये आणि पिंपरी, पुणे येथील प्रतिविष व रक्तजल उत्पादन विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी रुपये, असा एकूण १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. वित्त विभागाने या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्यास सांगितले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठीही नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.