मुंबई: प्रतिनिधी
हायकोर्टाने निर्णय देताना राज्याच्या हितासाठी लवकरात लवकर निर्णय राज्यपालांनी घेतला पाहिजे असे सूचित केले. त्यामुळे आता राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतील व १२ आमदार नियुक्त करतील अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.
विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर आज हायकोर्टाचा निकाल जाहीर झाला असून संविधानिक पदाला आदेश देऊ शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावर बोलताना नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीनुसार विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नावे निश्चित करून प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता त्याला आता ९ महिने उलटून गेले आहेत. मात्र अद्याप राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांनी किती वेळेत याचा निर्णय घ्यावा यावर कायद्यात तरतूद नाही मात्र राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे अशी कायद्यात तरतूद असल्याचे ते म्हणाले.
मात्र असे असताना याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवत आहेत हे योग्य नाही नसल्याचे मत व्यक्त करत ते म्हणाले की, न्यायालयाने सूचित केल्यामुळे राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील. दोघांमध्ये समन्वय असला पाहिजे हे कोर्टाचे म्हणणे आहे. निश्चितरुपाने समन्वय असला पाहिजे. परंतु त्या पदावर बसलेला व्यक्ती संविधानिक पदी असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय दबाव नसला पाहिजे. राज्यपाल हे राजकीय पक्षाचे व्यक्ती नाही याचं भान राज्यपालांनी ठेवलं पाहिजे असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला.