पेट्रोल-डिझेलवरील पंतप्रधान मोदींच्या आरोपाला मुख्यमंत्री ठाकरेंचे प्रत्युत्तर

देशातील काही राज्यांमध्ये कोविडच्या संख्येत पुन्हा वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. मात्र या या बैठकीत कोविडबरोबरच बिगर भाजपाशासित राज्यांमध्ये असलेल्या पेट्रोल-डिझेलवरील कराच्या अनुषंगाने आणि वाढीव किंमतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारांना जबाबदार धरत या महाराष्ट्रातील महागाईस महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही केला. पंतप्रधानांच्या या आरोपाला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी तितकेच जोरदार प्रतित्युर देत देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा पलटवार केला.
महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी असल्याची आकडेवारी त्यांनी पंतप्रधानांना सुनावली.
आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करीत आलेली आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तेसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही, तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिजे अशी मागणीही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचे, तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नसल्याचेही त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या निदर्शनास आणून दिली.
तसेच राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत. नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता या वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के इतका मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आला आहे. त्याचा पाईप गॅसधारकांना लाभ झाला असून सार्वजनिक वाहतूकदारांनाही त्याचा लाभ होत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात पाईप गॅस वापरण्यास यामुळे प्रोत्साहन मिळणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.