लोणावळा : प्रतिनिधी
हे शिबीर निर्णय आणि निश्चयाचे आहे. 3-4महिन्याच्या आत empirical data तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. OBC च्या आरक्षणाला संरक्षण दिल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ न देण्यासाठी सरकारने न्यायालयात जावे अशी मागणी करत आरक्षण मिळाल्याशिवाय या निवडणूका होवू द्यायच्या नाहीत असा इशाराही भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव तथा ओबीसी नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिला.
लोणावळा येथे ओबीसी आरक्षणाप्रश्नी आयोजित चिंतनमंथन शिबीरात ते बोलत होत्या. यावेळी काँग्रेस मंत्री विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री तथा नेते छगन भुजबळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, भाजपाचे माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अनेक नेते, कार्यकर्त्ये उपस्थित होते.
OBC राजकीय आरक्षण संदर्भात लोणावळ्यात चिंतनमंथन शिबिर पार पडले. हे शिबीर निर्णय आणि निश्चयाचे आहे. 3/4 महिन्याच्या आत empirical data तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. OBC च्या आरक्षणाला संरक्षण दिल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ द्यायच्या नाहीत असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
आधी मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि नोकरी मध्ये आरक्षण रद्द तर आता Obc राजकीय आरक्षण रद्द किती घोर अन्याय आहे दोन्ही वर!! माध्यमाची आणि लोक प्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची पण वितुष्ट येईल असे होऊ देऊ नका अशी हात जोडून विनंती असल्याच्या त्या म्हणाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणप्रश्नी निकाल दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यामधील ओबीसींच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी पोट निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यापार्श्वभूमीवर या निवडणूकांना स्थगिती द्यावी आणि ओबीसी समाजाला पुन्हा राजकिय आरक्षण मिळाल्यावरच या निवडणूका घ्याव्यात अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसींचे संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी आपण प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाया पडायला तयार असल्याचे सांगत संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा मिळवून द्या अशी मागणीही केली.