राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत वन स्टॉप सेंटरचे उद्घाटन

मुंबई : प्रतिनिधी
अत्याचारग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय मदत, कायदे विषयक मदत, समुपदेशन, मानसोपचार तसेच गरज असल्यास तात्पुरत्या आश्रयाची सुविधा उपलब्ध करुन देणारे ‘वन स्टॉप सेंटर आजपासून केईएम रुग्णालयात सुरु करण्यात आले. मात्र या कार्यक्रमाला राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाठ फिरवली असून दुसऱ्यांदा त्यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती ईराणी यांच्यासोबत कार्यक्रमाला हजर राहण्याचे टाळले. या वन स्टॉप सेंटरचे उद्घाटन केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती ईराणी यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. शासनाचा महिला आणि बालविकास विभाग, मुंबई महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि केईएम रुग्णालयाच्या एकत्रीत सहभागातून हे सेंटर सुरु करण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री स्मृती ईराणी यांनी राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचा कामकाजाची माहिती जाणून घेण्याकरीता मुंबई दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यावेळीही पंकजा मुंडे या गैरहजर राहील्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मृती ईराणी यांची भेट घेत महिला व बाल कल्याण विभागाच्या कामकाजाची माहिती दिली होती.
हे सेंटर लैंगिक अत्याचार, कौटुंबिक हिंसा, मानसिक छळ अशा कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचारास बळी पडलेल्या महिलांसाठी उभारण्यात आले आहे. सेंटरमध्ये वैद्यकीय सल्लागार कक्ष, तात्पुरता निवारा कक्ष, वैद्यकीय तपासणी कक्ष, समुपदेशन कक्ष असे विविध कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. सेंटरमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, मानसोपचार तज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, समुपदेशक, कायदेविषयक सल्लागार आदी कार्यरत असतील. त्यांच्यामार्फत अत्याचारग्रस्त महिलेला तातडीने उपचार, मानसिक बळ आणि कायदेविषयक मदत उपलब्ध करुन दिली जाईल. पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविणे किंवा न्यायालयात व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जबाब नोंदविणे आदींची सुविधाही सेंटरमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे. फॉरेन्सिक विभागामार्फत पुरावे मिळविण्यासाठीची मदतही याठिकाणी उपलब्ध असेल.
देशात आतापर्यंत ७२८ ठिकाणी वन स्टॉप सेंटर सुरु करण्यात आले आहेत. महिलांचा सन्मान राखण्याविषयी मुले आणि तरुणांमध्येही मोठ्या प्रमाणात समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. शाळांमध्येही याविषयी मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. त्यातून महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होण्यास मोठी मदत मिळेल. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोक्सो कायदा अधिक कडक करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र बाल सुरक्षा केंद्रे असायला हवीत. तिथे बालकांनाही समुपदेश, मार्गदर्शन, वैद्यकीय मदत, कायदेविषयक मदत देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री ईराणी यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, खरे तर अशा सेंटरची आवश्यकताच भासू नये असा महिलांसाठी सुरक्षीत देश आपल्याला निर्माण करावयाचा आहे. सर्वांनी त्या दिशेने प्रयत्न करावेत. अरुणा शानबाग यांच्यावर झालेला अत्याचार आणि त्यानंतर त्यांना अनेक वर्ष सांभाळण्यासाठी केईएम रुग्णालयातील डॉक्टर आणि नर्सेस यांनी केलेले अथक प्रयत्न याच्या स्मृती या रुग्णालयात आहेत. असा प्रसंग पुन्हा कुणाच्याही वाट्याला येऊ नये यासाठी सर्वजण मिळून प्रयत्न करु, असे आवाहन याप्रसंगी केले.
महिला आणि बालविकास विभागाच्या सचिव आय. ए. कुंदन यावेळी म्हणाल्या, राज्यात सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये वन स्टॉप सेंटर सुरु झाली आहेत. या सेंटरमध्ये कोणतीही महिला येऊन सुमपदेशन, मार्गदर्शन, वैद्यकीय मदत किंवा कायदेविषयक मदत घेऊ शकते. पोलीस दल, महिलागृहे, रुग्णालये किंवा इतर कोणत्याही संबंधीत यंत्रणांमार्फत अत्याचारग्रस्त महिलांना येथे दाखल करता येऊ शकेल. सेंटरमार्फत अत्याचारग्रस्त महिलांना सर्व प्रकारची मदत एकाच छताखाली उपलब्ध करुन देऊन त्यांना शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या पुन्हा उभे करणे आणि त्यांच्या कायदेशीर लढ्यामध्ये त्यांना मदत केली जाईल.
यावेळी आमदार अजय चौधरी, नगरसेवक अमेय घोले, जिल्हाधिकारी शिवाजीराव जोंधळे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख, फॉरेन्सिक लॅबचे प्रमुख हरिष पाठक, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रविण भावसार आदी मान्यवर उपस्थित होते.