पंतप्रधानाच्या जीवाला धोका होता तर तपासात काय मिळालं?

मुंबईः प्रतिनिधी
पुण्यातील एल्गार परिषद झाली. त्यानंतर कोरेगांव भीमा येथे दंगल उसळली. या दोन्ही घटना वेगवेगळ्या आहेत. मात्र त्यावेळच्या सरकारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवाला धोका असल्याचं पत्र मिळालं. पंतप्रधान हे देशाचे सर्वोच्च असतात आणि त्यांच्या जीवाला धोका आहे म्हणणे हास्यास्पद असल्याची खोचक टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली.
याप्रकरणी तपास का झाला नाही, तपासादरम्यान काय पुरावे मिळाले असा सवाल उपस्थित करत त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात त्यांचेच सरकार असल्याची आठवण करून दिली.
यासंपूर्ण घटनाक्रमांमध्ये देशाच्या विरोधात कोणताही कट झाला असल्याचे म्हणता येणार नाही. मात्र एल्गार परिषद आणि कोरेगांव भीमा बाबत राज्यात उलट सुलट चर्चा होत आहे. संभाजी भिडे आणि एकबोटे या लोकांनी त्या भागात वेगळे वातावरण तयार केले. संभाजी महाराजांची समाधी उध्वस्त केल्याचे सांगत या दोघांनी वेगळं वातावरण तयार करायची मोहीम केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्र पोलिसांचा मला अभिमान आहे. मी गृहमंत्री म्हणून अनेक वर्षे काम केलं. पण आज पातळी खाली घसरली असून सत्तेचा गैरवापर सुरु आहे. अधिकाराचा गैरवापर करून कुणाला तुरुंगात टाकण्याची गोष्टीमुळे चिंता वाटते.
एल्गार प्रकरणाची चौकशी पुणे पोलीसांकडून सुरु आहे. मात्र त्यांच्या वरिष्ठांचा याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चिंताजनक असून हा महाराष्ट्र पोलिसांचा लौकिक नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
एल्गार प्रकरणी हवा तसा न्याय मिळाला नाही. ज्यांना अटक केली त्यांना जामीन मिळाला नाही. जे या परिषदेला हजर नव्हते त्यांचीही नावे या प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. आमची तक्रार ही पोलिसांच्या वर्तनावर आहे. विशेषतः पुणे पोलीस, त्यांच्यामागे सर्जरी मधील जी लोक असतील त्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आम्ही सतत एसआयटीची मागणी करत असून सत्य समोर आलं पाहिजे. याप्रकरणाचा स्वतंत्र तपास झाला तर ज्या लोकांना तुरुंगात डांबले त्याबाबत सत्य बाहेर येईल. ज्यांनी सत्ता वापर करून हे केलं ते उघडे पडतील अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सरकारला स्वतंत्र चौकशीचा अधिकार 
एनआयएला मान्यता देण्याशिवाय राज्य सरकारला पर्याय नाही. पण कायद्यात तरतूद आहे. माझी मागणी एल्गार परिषद प्रकरणी सत्तेचा गैरवापर झाला त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
राज्य सरकारला चौकशी करायचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एनपीआर कायदा लागू करण्याबाबत चर्चा करू
आमचं आघाडी सरकार असून वेगवेगळ्या विचारधारा आहेत. कॉमन मिनिमम कार्यक्रम वर काम होत. एनपीआर कायद्याला आम्ही संसदेत विरोध केला आहे. त्यामुळे हा कायदा राज्यात लागू करण्याबाबत तिन्ही पक्ष बसून चर्चा करू आणि त्यावर निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.