३० वर्ष सेवा झालेल्या पोलिसांना राहते घर देण्यासाठी प्रयत्न करणार

मुंबईः प्रतिनिधी
ज्या पोलिसांची ३० वर्षांची सेवा झाली आहे, अशा सर्व पोलिसांना रहात असलेले घर त्यांच्या नावावर करावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पार पडलेल्या बैठकीत आग्रही भूमिका मांडली आहे. तसेच ज्याप्रमाणे बी.डी.डी चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर पोलिस वसाहतींचेही पुनर्वसन करण्यासाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करीत असल्याचे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री वायकर यांनी दिले.
जोगेश्‍वरी पुर्व मजासवाडी येथील पोलिस निवासी इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचे कामे सुरू आहेत. या ठिकाणी एकुण १३ इमारती असून एका इमारतीत ८३ निवासी गाळे आहेत. तर एकुण गाळ्यांची संख्या सुमारे १०७९ इतकी आहे. या सर्व इमारतींच्या सर्वंकष दुरुस्तीच्या कामासाठी रुपये ८ कोटी २८ लाख इतकी रक्कम मंजुर करण्यात आली होती. यातील ६ कोटी २४ लाख इतक्या रक्कमेची स्थापत्यच्या कामांचा समावेश आहे. यात स्वयंपाकगृहाची दुरुस्ती, शौचालय व स्नानगृहामधील गळतीच्या उपाययोजनेबरोबरच ङ्गरशीच्या नुतनीकरणाचाही समावेश आहे. दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती, इमारतीस अंतर्गत व बाह्य भिंतीवर गिलावा व रंगकाम करणे, पाणी पुरवठा जी. आय.पाईप लाईन व सॅनिटरी पाईप्स बसविणे आदी कामांचा समावेश आहे. इतके कोटी रुपये खर्च करुनही येथील वसाहतीच्या दुरुस्तीचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक रहिवाशांनी राज्यमंत्री वायकर यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार त्यांनी गुरुवारी या वसाहतीच्या दुरुस्तीच्या कामाची पाहणी केली.
जोगेश्‍वरी मजासवाडी येथील पोलिस वसाहतींच्या दुरुस्तीचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे निदर्शनास येताच दोषी अभियंत्यावर कारवाई करावे आणि काम योग्यरित्या होत नाही तोपर्यंत कंत्राटदाराचे बिल न देण्याचे आदेशही त्यांनी गृहनिर्माण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिले.
राज्यमंत्री वायकर यांनी इमारतींच्या अंतर्गत व बाह्य कामांची पहाणी केली. काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी संबंधित कंत्रादार तसेच अभियंत्यांना खडे बोल सुनावले. एवढेच नव्हे तर रहिवाशांबरोबर बैठक घेऊन सध्या सुरू असलेल्या दुरुस्तीबाबत ज्या ज्या सदनिकाधारकांच्या तक्रारी असतील अशांना अर्जाचे वाटप करुन त्यांच्याकडून लेखी स्वरुपात तक्रारी घ्यावात. त्या सर्व तक्रारींचे निवारण करण्यात यावे. जोपर्यंत रहिवाशी दुरुस्तीच्या कामाबाबत समाधानी होत नाही तोपर्यंत कंत्राटदाराचे बिल अदा करण्यात येऊ नये, असे आदेशही त्यांनी दिले. त्याचबरोबर निकृष्ट दर्जाचे काम सुरू असतानाही त्याकडे कानाडोळा करणार्‍या दोषी अभियंत्यावर कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही अधिकार्‍यांना दिले.