राज्यातील विणकर समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील. त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
महाराष्ट्रातील विणकर समाज व एसबीसी समाजाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल बाबर, कैलास गोरट्यांल, महेश चौघुले, देवयानी फरांदे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव शेखर सिंह, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळातील सुरेश तावरे, अशोक इंदापुरे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विणकर समाजाच्यावतीने विविध मागण्या आणि समस्यांची माहिती देण्यात आली. समाजाला शिक्षणासाठी एसबीसी प्रवर्गाचे २ टक्क्यांचे आरक्षण मिळत असे. पण त्यावर उच्च न्यायालयालयाकडून स्थगिती आली आहे. ती उठवण्यासाठी शासनाच्यावतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. आरक्षण टिकवण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल,असेही सांगण्यात आले. विणकर समाजातील तरुणांसाठी स्वयंरोजगार आणि उद्योग-व्यवसायांच्या अर्थसहाय्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळांच्या पर्यायावरही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.
विणकर समाजातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभपणे मिळावीत, याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. संबंधित यंत्रणांना सूचना द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
विणकर समाजाच्या पारंपरिक विणकामांचे कौशल्याचा विकास, वित्तीय व कच्चा माल पुरवठा, तसेच उत्पादीत मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याबाबत राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणातच तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने या विभागाने समाज बांधवांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. त्यांच्यासाठी आणखी तरतुदी आवश्यक असतील, तर त्याबाबत समन्वयासाठी बैठक घ्यावी, असे निश्चित करण्यात आले. उपस्थित सर्व आमदार तसेच शिष्टमंडळातील सदस्यांनीही विविध मुद्यांवर आपले म्हणणे मांडले.