मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र दारिद्र्य निर्मुलनासह शाश्वत विकासाच्या कामात देशाचेच नाही तर पूर्ण आशियाचे नेतृत्व करेल असा विश्वास व्यक्त करून संयुक्त राष्ट्र संघाचे भारतातील प्रमुख युरी अफानासिएफ यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून नियोजन विभागात दारिद्र्य निर्मुलनासाठी सुरु केलेल्या “ॲक्शन रुम” च्या महत्वाकांक्षी पावलाचे कौतुक केले.
ॲक्शन रुमच्या उदघाटनानंतर सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या १३ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गट विकास अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, उद्योग राज्यमंत्री प्रविण पोटे पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, यांच्यासह टाटा ट्रस्ट, सेंट्रल फुड टेक्नॉलॉजी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, आय.आय.टी मुंबईचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत टाटा ट्रस्ट, सेंट्रल फुड टेक्नॉलॉजी रिसर्च इन्स्टिट्युट, आय.आय.टी. मुंबई यांनी त्यांच्यामार्फल लाईव्हलीहूड क्षेत्रात करण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती देणारे सादरीकरण केले.
भारताने शाश्वत विकासाची ध्येय निश्चित करण्यामध्ये प्रमुख भूमिका बजावली असून जागतिक प्राधान्य क्रमात भारताची ही भूमिका यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारे एकूण विकास प्रक्रियेत मोलाचे योगदान देत आहेत. दारिद्र्य निर्मुलनासाठी ॲक्शन रुमची स्थापना करून महाराष्ट्र शासनाने या कामात आपले महत्वाकांक्षी पाऊल पुढे टाकले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने शाश्वत विकासाचे १७ संकल्प, १६९ उद्दीष्ट्ये निश्चित केली आहेत. त्याचा भारतासह जगातील १९३ देशांनी स्वीकार केला आहे. एकात्मिक विकासाबरोबर सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय क्षेत्रात शाश्वत विकासाची समन्वयक दृष्टी डोळ्यासमोर ठेऊन काम करताना दारिद्र्य निर्मूलन, शिक्षण, आरोग्य, लिंग समानता,पर्यावरणीय बदल आदी मुख्य विषयांची सर्व उद्दीष्टये २०३० पर्यंत साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार बोलताना म्हणाले की, समाजाला विकासाच्या संधीची गरज असते. त्या संधींचा विस्तार करतांना या ॲक्शन रुमच्या माध्यमातून २७ तालुक्यांमध्ये एक “रोजगार आंदोलन” निर्माण केले जाणार असल्याचे सांगत पर्यावरणाचे ज्यांनी रक्षण केले ते विकासात मागे राहिले आणि ज्यांनी पर्यावरणाचे शोषण केले ते विकासात पुढे गेले, यातून गरजेसाठी संघर्ष करणारा आणि हव्यासासाठी शोषण करणारा वर्ग निर्माण झाला. विकासाच्या या दऱ्या सांधल्या नाहीत तर भविष्यात रोजगारासह अनेक आव्हानं आपल्यासमोर उभी राहणार आहे.