‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’वर कडक शब्दात टीका करत हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केला . त्यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर यासंदर्भात प्रतिक्रिया नोंदवली.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, धार्मिक धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित केलेले हे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य आणि विवाहाचे मूलभूत अधिकार दिले असून, कोणत्याही कारणाने या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा घटनाबाह्य ठरू शकतो, असे स्पष्ट केले.
प्रकाश आंबेडकर पुढे बोलताना निदर्शनास आणून दिले की, देशातील इतर काही राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे कायदे मंजूर करण्यात आले असून, ते सध्या न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जात आहेत. हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या विधेयकाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होणार, असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, राज्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष कडे बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकते, मात्र त्याची घटनात्मक वैधता हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद केले.
या कायद्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी करत म्हटले की, समाजाचे हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन असे ध्रुवीकरण करून मतदारसंघ मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच, जबरदस्तीने धर्मांतराच्या घटनांसाठी विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचे सांगत, नव्या कडक कायद्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
शेवटी बोलताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, या विधेयकाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या विधेयकाचे उद्दिष्ट जबरदस्तीचे धर्मांतर आणि कथित ‘लव्ह जिहाद’ रोखणे असे सांगितले जात असले, तरी विरोधकांकडून त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत असेही यावेळी सांगितले.