एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमध्ये मनुस्मृतीचा समावेश करणे हे गंभीर घटनात्मक चिंता निर्माण करते आणि समाजावरील याच्या परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित करते, अशी स्पष्ट भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडली आहे.
पुढे बोलताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृती पूर्णपणे नाकारली होती. त्यांचे असे मत होते की, ही एक अत्यंत दमनकारी व्यवस्था आहे जी जात-आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता आणि महिलांच्या शोषणाला धार्मिक मान्यता देते. त्यांनी पुढे सांगितले की, बाबासाहेबांनी त्यांच्या ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या पुस्तकात असा युक्तिवाद केला होता की, मनुस्मृती हा केवळ नियमांचा संग्रह नाही; तर ती एक अशी मानसिक आणि सामाजिक संरचना आहे, जी उच्च-नीचता, अस्पृश्यता आणि जाती व्यवस्था यांचे समर्थन करण्यासाठीच निर्माण केली गेली आहे.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, मनुस्मृतीच्या अगदी उलट, बाबासाहेबांनी तयार केलेले भारताचे संविधान हे मनुस्मृतीच्या भेदभावपूर्ण आणि बहिष्कृत करणाऱ्या सामाजिक तत्त्वज्ञानापासून दूर जाणारे एक मोठे आणि क्रांतिकारी पाऊल आहे. घटनात्मक नैतिकतेवर आधारित आपले संविधान स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेप्रती पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, या संविधानाने जन्मावर आधारित विशेषाधिकारांऐवजी नागरी हक्कांना, उच्च-नीचते ऐवजी कायद्यासमोर समानतेला, आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या भेदभावाऐवजी सामाजिक न्यायाच्या एका भक्कम संरचनेला प्रस्थापित केले असल्याचे सांगितले.
भारतातील सद्यस्थितीवर बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, भारतामध्ये, मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेली श्रेणीबद्ध असमानता आणि अस्पृश्यतेचा वारसा आजही अशा पारंपरिक प्रथांमध्ये खोलवर रुजलेला आहे, ज्या नष्ट करण्यासाठी देश आजही संघर्ष करत आहे. ज्या देशात बहुसंख्य लोकसंख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या समुदायांची आहे आणि निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे, तिथे शिक्षण हे मुक्ती, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि समतावादी मूल्यांचे साधन बनले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचा समावेश केल्याने जात आणि लिंग-आधारित शोषणाशी जोडलेली विचारधारा सामान्य मानली जाईल, ज्यामुळे बाबासाहेबांच्या दृष्टिकोनाला थेट धक्का पोहचेल आणि सावरकर तसेच गोळवलकर यांच्या प्रतिगामी व जातीवादी दृष्टिकोनाला बळ मिळेल, असा इशारा दिला.
शेवटी बोलताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, भारतातील वर्गखोल्यांमध्ये चिकीत्सक विचार (तार्किक विचार) आणि सामाजिक न्यायाला चालना दिली पाहिजे, ना की मनूच्या त्या बहिष्कृत करणाऱ्या सिद्धांताला पुनरुज्जीवित केले पाहिजे ज्याचे आरएसएस (RSS) समर्थन करते. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा नैतिक पाया संविधान असायला हवा, मनुस्मृतीसारखा प्रतिगामी आणि भारत-विरोधी ग्रंथ नव्हे, असे ठाम मत व्यक्त केले.