नागपूर: प्रतिनिधी
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार कार्पोरेट क्षेत्रातील किंवा खाजगी कंपन्यांना त्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी फंड) खर्च करण्यासाठी शाळा स्थापन करण्याची मुभा राज्य सरकारने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या खाजगी कंपन्यांना शैक्षणिक संस्था सुरु करणे सोयीचे व्हावे यासाठी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) या कायद्यात सुधारणा करण्यास विधानसभेने मान्यता दिली.
कायद्यातील या सुधारणेमुळे धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या सामाजिक संस्थाबरोबरच खाजगी कंपन्यांनाही आता शैक्षणिक संस्था सुरु करता येणे शक्य होणार आहे. तसेच या शाळांना या कायद्यातील सर्व तरतूदी लागू होणार असून या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची पालकांची कोणतीही अडचण या शाळांकडून होणार नसल्याची काळजी राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री तावडे यांनी दिले.
या सुधारीत विधेयकावर काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, पंडीत सकपाळ, सुनिल केदारे, राष्ट्रवादीचे अजित पवार, शशिकांत शिंदे, शिवसेनेचे सुभाष साबणे, भाजपचे चैनसुख संचेती, राज पुरोहीत यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या विधेयकावर आपल्या सुचना मांडल्या.
या कायद्यान्वये खाजगी कंपन्यांना शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही शाळा सुरु करणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक शाळेला मान्यता देताना त्या शाळेला स्वत:चे किंवा भाडेतत्वावरील क्रिडांगण आहे की नाही याची खात्री करूनच मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण असलेले शिक्षण मिळावे यासाठीच हा निर्णय घेतला असल्याचे समर्थनही मंत्री तावडे यांनी यावेळी केले. विधेयकावरील बाजू मांडल्यानंतर अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी हे विधेयक बहुमताने मंजूर केले.