उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी उमेदवारांनी प्रयागराजमध्ये केलेला निदर्शने गुरुवारी चौथ्या दिवशीही करण्यात आली. अखेर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने जाहीर केले की, ते प्रांतीय नागरी सेवा परीक्षा (पीसीएस) प्राथमिक परीक्षा एकाच वेळी एकाच दिवशी घेणार आहेत – मुख्य मागण्यांपैकी एक आंदोलक उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्तक्षेपानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याची माहिती असे प्रवक्त्याने दिली.
आदल्या दिवशी, सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओंमध्ये अनेक लोक आंदोलनात सामील होताना दिसत आहेत, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी निषेधादरम्यान कथित तोडफोड केल्याप्रकरणी १२ लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
युपीपीएससी UPPSC परीक्षार्थी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या या वर्षी परीक्षा दोन दिवसांमध्ये विभाजित करण्याच्या निर्णयाचा निषेध करत आहेत. ७ आणि ८ डिसेंबरला दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा होणार होत्या. आयोगाने आंदोलक विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतल्याचे सांगितले. मात्र, जोपर्यंत सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
आरओ आणि असिस्टंट रिव्ह्यू ऑफिसर (एआरओ) परीक्षांबाबत आंदोलकांच्या समान मागणीबद्दल विचारले असता, आयोगाने सांगितले की त्यांनी इच्छुकांना सूचित केले आहे की या प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती आपला निर्णय लवकरच सादर करेल, असे सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले.
“उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रयागराजमधील विद्यार्थ्यांच्या मागणीची दखल घेतली आणि आयोगाला एका दिवसात पीसीएस प्राथमिक परीक्षा २०२४ संदर्भात विद्यार्थ्यांशी संवाद आणि समन्वय साधून आवश्यक निर्णय घेण्यास सांगितले. RO/ARO (पूर्व) परीक्षा-२०२३ साठी आयोगाने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सर्व बाबींचा विचार करून सविस्तर अहवाल लवकरच सादर करेल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारी प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २३ आणि २४ डिसेंबर रोजी तीन शिफ्टमध्ये होणाऱ्या रिव्ह्यू ऑफिसर (RO) आणि असिस्टंट रिव्ह्यू ऑफिसर (ARO) साठीच्या भरती परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या परीक्षा कधी घ्यायच्या याबाबत समिती लवकरच निर्णय घेईल, असेही प्रवक्त्याने सांगितले.
तथापि, आंदोलकांपैकी एक, दीपक गुप्ता यांनी दावा केला, आरओ/एआरओ परीक्षांबाबतही निर्णय घेतला जात नाही आणि आम्हाला लेखी कळवले जात नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा निषेध आंदोलन मागे घेणार नाही. आयोगाने आमच्यापैकी कोणाशीही चर्चा केली नाही आणि स्वतःहून निर्णय घेतला. त्याने पीसीएस PCS पूर्व परीक्षेची मागणी मान्य केली आहे, परंतु आरओ RO/ARO एआरओ साठी नाही. एक समिती स्थापन केली जात आहे जी निर्णय घेईल असा दावा केला आहे. आम्ही आयोगावर अवलंबून नाही आणि आताच निर्णय घ्यावा अशी आमची इच्छा आहे.”
आणखी एक आंदोलक मनीष मिश्रा यांनी आरोप केला की, रस्त्याच्या कडेला झोपलेल्या काही इच्छुकांवर “साध्या वेशातील लोकांच्या गटाने हल्ला केला. तसेच , “शारीरिकदृष्ट्या विकलांग महिला आंदोलकाची क्रॅच काढून घेण्यात आली.”
आयोगाचे सचिव म्हणाले की, अलिकडच्या काही महिन्यांत देशातील अनेक भागांमध्ये पेपर फुटण्याच्या घटना पाहता, राज्य सरकारने “निवड परीक्षांची अखंडता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” या कारणास्तव, आयोगाने डिसेंबरमध्ये प्रस्तावित PCS आणि RO/ARO परीक्षा अनेक शिफ्टमध्ये आयोजित करण्याची घोषणा केली.
प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के साथ यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग का रवैया बेहद असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है।
नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गैर-पारदर्शी व्यवस्था अस्वीकार्य है और एक पाली में परीक्षा की छात्रों की मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण है।
शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त… pic.twitter.com/XYOdwq98oR
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2024