राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर अर्थखात्यावरून महायुतीत पडद्यामागील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष अर्थखाते मिळावे, यासाठी आग्रही असून या संदर्भात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, अर्थखाते राष्ट्रवादीकडे देण्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोध असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी आपला दिल्ली दौरा रद्द केल्याचे बोलले जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सोबत झालेल्या चर्चेतही शिंदे यांनी अर्थखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे देण्यास विरोध दर्शवल्याचे सांगितले जात आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखाते स्वतःकडे ठेवले होते. मात्र,अलीकडे जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली भेट आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वा खालील राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएमध्ये सहभागी होण्याच्या चर्चांमुळे अर्थखाते शरद पवार गटाकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर महायुतीत अर्थखात्यावरून मोठी रस्सीखेच सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा नियोजित दिल्ली दौरा अचानक रद्द झाला आहे. ते सकाळी महाराष्ट्र सदनातील कार्यक्रमाला ऑनलाइन उपस्थित राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. दौरा रद्द होण्यामागील नेमके कारण अधिकृतरीत्या स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
काल जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या बैठकीत नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी या भेटीनंतर राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
आज ‘नंदनवन’ येथे महायुतीतील काही वरिष्ठ नेत्यांची बैठक होण्याची शक्यता असून अर्थखात्यावरील तिढा आणि बदलती राजकीय समीकरणे यावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शरद पवार यांच्या पक्षाच्या संभाव्य एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांमुळे या बैठका आणि भेटीगाठींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, अर्थखात्यावर दावा सोडण्यास अजित पवार गट तयार नसल्याचेही समजते. त्यामुळे अर्थखाते नेमके कोणाकडे जाणार, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अधिकृत निर्णय होईपर्यंत या चर्चांना आणखी वेग मिळण्याची शक्यता आहे.