नदीच्या नैसर्गिक पाणी प्रवाहामध्ये प्रक्रिया न करता शहरातील सांडपाणी सोडल्याने शेतीला दूषित पाणी मिळत असल्याने पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
हवेली तालुक्यातील नदी तीरावरील शेतीला दूषित पाणी मिळत असल्यासंदर्भात आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, वाढत्या पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता वाढवणे ही काळाची गरज ठरत आहे. शेतकऱ्यांना शेतीस योग्य प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध होईल यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल.
पुढे बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी निर्माण होत असून या सांडपाण्यापैकी ६.२० टीएमसीवर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित सांडपाणी थेट मुळा-मुठा नदीत सोडले जात असल्याने नदी प्रदूषित होत आहे. नियमांनुसार सांडपाण्यावर पूर्ण प्रक्रिया करूनच ते नैसर्गिक प्रवाहात सोडणे बंधनकारक आहे. अन्यथा दुप्पट दराने आकारणीसह दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेला सूचना देण्यात येत आहे असेही सांगितले.
राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, तसेच यावेळी पुणे महानगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रियेची क्षमता वाढवण्यासाठी सध्या ४७७ एमएलडी क्षमतेची ९ शुद्धीकरण केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका)च्या सहकार्याने नवीन केंद्रांची उभारणी सुरू असून काही प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याचे नियोजन आहे. नव्याने समाविष्ट गावांसाठीही मलनिःसारण प्रकल्प ‘अमृत २.०’ अंतर्गत राबविण्यात येत आहेत अशी माहिती दिली.
शेवटी बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, यावेळी उजनी, जायकवाडी अशा मोठ्या धरणासह कुकडी सारख्या छोट्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी शासन पातळी धोरण ठरविण्यात येईल आणि कुकडी धरणातील गाळ काढण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.