मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शिधावाटप केंद्रांवर ई-पॉसद्वारे धान्य वितरण प्रणाली लागू केल्यामुळे राज्यात एखादा शिधापत्रक धारक कोठेही एकदाच धान्य घेऊ शकतो. त्यामुळे राज्यातील एखाद्या व्यक्तीला एकच शिधापत्रक बाळगता येणे शक्य आहे. संपूर्ण देशात हीच पद्धत अंमलात यावी असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे देशभरात एक नागरिक, एकच शिधापत्रिका अंमलात येऊ शकेल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
या पद्धतीची अंमलबजावणी झाल्यामुळे २०१७-१८ मध्ये धान्याची उचल तीन लाख ६४ हजार ८०० मेट्रिक टन कमी झाली. अन्नधान्याची ही बचत जवळजवळ १० टक्के आहे. त्यामुळे ज्या एपीएल कार्डधारकांना अन्नसुरक्षा कायद्याखाली धान्य देता येत नव्हते त्यांना आता धान्य देणे शक्य झाले. आता या लाभार्थ्यांची संख्या ९९ लाख जाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अन्नसुरक्षा कायद्याखाली राज्यातील सात कोटी १६ हजार पात्र लाभार्थ्यांपैकी सहा कोटी ५७ लाख लाभार्थ्यांना धान्य उपलब्ध होऊ लागले. १४८ लाख ३८ हजार पात्र शिधापत्रिकांपैकी १४२.९८ लाख शिधापत्रिकांना आधार क्रमांक जोडण्यात आला आहे. ही टक्केवारी ९६.६२ टक्के आहे. शिधापत्रिकाधारकांची संपूर्ण माहिती संगणकावर येत असल्यामुळे कोणीही कोठूनही दान्य घेतले तरी त्याची माहिती एका बटनावर मिळते. संगणकीकरणामुळे १० लाख शिधापत्रिका बाद झाल्या. आणखी अशा दुबार, मयत वा बोगस शिधापत्रिका रद्द होतील, असा विश्वासही बापट यांनी व्यक्त केला.