आदिवासींना घरे देण्यावरून राज्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री संघर्षाच्या पावित्र्यात

मुंबईः प्रतिनिधी
आरे येथे असलेल्या आदिवासी पाड्यातील जवळपास २ हजार आदीवासींसाठी एसआरएची घरे उपलब्ध करून देत ही घरे किमान ४८० चौरस फुटाचे देण्याची घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली. मात्र इतक्या मोठ्या आकाराची घरे आदिवासीना देता येणार नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासींना ३०० चौरस फुटाची घरे देण्याची तयारी दाखविल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात संघर्षाची भूमिका राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी घेतली.
पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कालावधीत आऱे येतील आदीवासी पाड्यातील आदीवासींच्या पुर्नविकासाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच गोरेगांव येथील वनविभागाच्या जमिनीवर वसलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी आरेतील आदिवासीना ४८० चौरस फुटाची घरे देण्याचे आश्वासन वायकर यांनी दिले. तसेच गृहनिर्माण विभागानेही इतकी मोठ्या क्षेत्रफळाची घरे देण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिली.
यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक बैठक घेत आदिवासीना किती चौरस फुटाची घरे देतील याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी ४८० चौरस फुटाचे घर देण्याऐवजी ३०० चौरस फुटाचे घर देण्याची तयारी दर्शविल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने आज रविंद्र वायकर यांनी त्यांच्या दालनात बैठक घेतली. याबैठकीला वनविभाग, गृहनिर्माण विभाग, नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी यांनाही बोलाविण्यात आले. मात्र त्यांनी बैठकीला येण्याचे टाळल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे आदिवासी झोपडीधारकांना ४८० चौरस फुटाचे घर देण्याच्या निर्णयाच्या बाजूने असून जर मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार त्यांना जर ३०० चौरस फुटाचे घर देणार असेल तर आपण आदिवासींच्या बाजूने उभे राहून सरकारला विरोध करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.