महसूल विभागातील राजपत्रित अधिकारी वारंवार आणि दीर्घकाळ इतर विभाग किंवा महामंडळांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर जात असल्याने मूळ विभागातील कामकाजावर परिणाम होतो. यापुढे महसूल विभागातील अधिकाऱ्याला एकदा प्रतिनियुक्ती पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी मूळ विभागात किमान ३ वर्षे सेवा देणे बंधनकारक असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
प्रशासकीय शिस्त आणि जनतेची सोय
महसूल, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक आणि भूमी अभिलेख यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या उपविभागांतील अधिकारी मोठ्या प्रमाणात प्रतिनियुक्तीवर जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. वरिष्ठ स्तरावरील पदे रिक्त राहिल्याने सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर त्याचा थेट परिणाम होतो आणि प्रशासकीय कामकाज विस्कळीत होते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी: अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला जास्तीत जास्त ३ वर्षांसाठीच प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल.
कुलिंग ऑफ पिरियड: प्रतिनियुक्ती संपल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने मूळ विभागात किमान ३ वर्षे काम करणे आवश्यक आहे. या कालावधीशिवाय त्यांच्या पुढील प्रतिनियुक्तीचा विचार केला जाणार नाही.
कोणाला लागू? : हे नियम अपर जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागातील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू असतील.
मंत्री आस्थापना : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असेल. त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची विशेष मान्यता आवश्यक राहील.
मुदतवाढ : अपवादात्मक परिस्थितीत मूळ विभागाच्या मान्यतेने केवळ १ वर्षाची मुदतवाढ मिळू शकेल.