मागील अनेक वर्षापासून आरटीओतील अर्थात मोटार वाहन विभागातील नोकऱ्यांचे सेवा प्रवेश नियमावली तयार करण्याचे आश्वासन सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना मिळून साडेचार वर्षे झाली. पण ते नियमच अद्याप तयार झाले नाहीत. सेवा नियम तयार नाहीत म्हणून कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी पदोन्नती अद्याप देण्यात आली नाही. त्याऐवजी सरकारने तात्पुरती पदोन्नती कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. परंतु दरवर्षी त्यास मुदतवाढ दिली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्या पदोन्नतील मुदतवाढ मिळावी याकरिता वारंवार आंदोलन करावे लागत आहे. बरं त्यामुळे होणारे सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान हे वेगळेच, त्याची नुकसान भरपाई कोण करणार असा सवाल या निमित्ताने निर्माण होत असल्याने यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने २ जून पासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनानुसार काही महिन्यापूर्वी आपल्या विविध मागण्यांप्रश्नी आरटीओ आय़ुक्त्यांच्या कार्यालयासह सर्व राज्यात आंदोलन केले. त्यावेळी आयुक्त कार्यालयाने लेखापरिक्षक-मुख्य लिपिक-तसेच वरिष्ठ लिपिक या पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा दिखावा परिवहन आयुक्तांकडून करण्यात आला. मात्र तीन महिने पूर्ण होताच पुन्हा त्या कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्यात आले. यासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यावेळी दिलेल्या निर्देशाची आठवण करून दिली. मात्र तीन महिन्यातच त्या निर्देशांचा विसर आरटीओच्या कार्यालयास पडला.
याशिवाय वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी अशा या २३ पदांचे पदोन्नतीचे प्रसातव मंत्रालयीन पातळीवर मागील कित्येक दिवसांपासून पडून आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच कार्यालयीन अधिक्षक पदाचे सेवा प्रवेश तयार नाहीत. ते सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे अशी मागणीही मोटार वाहन कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
सहाय्यक मोटार वाहन अभियोक्ता-सदर पदांचे सेवा प्रवेश नियम तयार नसल्याने विधी पदवीधारक नियुक्तीपासून वंचित आहेत.
वर्ग -३ संवर्गातील सर्व पदांचे सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यात यावे.
लिपिक टंकलेखक, विरिष्ठ लिपिक या पदांचे अनुक्रमे परिवहन सहाय्यक व वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक असे पदनाम बदल करण्यात यावे ही गुणात्मक मागणी प्रलंबित आहे.
वरिष्ठ लिपिक व कार्यालय अधिक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अद्याप दिलेले नाहीत. त्याबाबत तत्कालीन परिवहन आयुक्त यांनी १५ दिवसात कार्यवाही करू असे निसंदिग्ध लेखी आश्वासन दिले होते. परंतु मंत्रालय स्तरावर याबाबत नकार असल्याचे सांगून आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
प्रतिनियुक्ती रद्द केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरुपी बदल्या संबधित विभागात करण्यात याव्यात
आणि प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना बदली कायदा २००५ लागू करावा अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
या मागण्याप्रश्नी प्रशासनाशी सुसंवाद ठेवून प्रश्न मार्गी लावावेत अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २ जून रोजी दोन तासाची तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत. तर ९ जून रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक संप तर १६ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा मोटार वाहन कर्मचारी संघटनेने राज्य सरकार आणि प्रशासनाला दिला.
अनेक वर्षापासून सरकार दरबारी आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. मात्र त्यावर सरकार कोणतीही जबाबदारीने पूर्ण करण्यास प्रधान्य देत नसल्याचे दिसून येत आहे. ज्या पद्धतीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विभागाचे सगळे कामकाज एकप्रकारे आऊटसोर्स केले त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुरेशा सन्मानाने सरकारने वागवायचेच नाही असे ठरवल्याचे दिसते. सरकारने एक गोष्ट लश्रात ठेवावी की विभागाच्या कामाचे आऊटसोर्सिग केले म्हणजे म्हणजे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग केले नाही हे सरकारने विसरू नये असा इशाराही आरटीओच्या एका कर्मचाऱ्याने सरकारला दिला.
या संदर्भात परिवहन राज्यमंत्री माधुळी मिसाळ यांच्याशी फोन आणि एसएमएस द्वारे संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.