आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षे झाली तरी सेवा प्रवेश नियम तयार नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पासून वंचित ठेवले जात असून त्यांचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत आहे. असे अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यास शासन प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याची संतप्त भावना राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे मंगळवारी १६ जूनपासून आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या आंदोलनाला सलग सात दिवस झाले तरी हा संपाचे आंदोलन अद्यापही सुरुच आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या प्रशासन स्तरावर सुटू शकतात. त्यासाठी संघटनेने सप्रमाण पाठपुरावा केला असला तरी मार्गदर्शनाच्या नावाखाली या मागणीबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून प्रशासन वेळ खाऊ धोरण राबवीत आहे, असा आरोप संघटनेने केला.
संघटनेने दिलेल्या आंदोलनाच्या नोटीसनंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दहा दिवसांपूर्वी बैठक बोलावली होती. पण त्याचे इतिवृत देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे. प्रशासनाचा हलगर्जीपणा चालढकलपणा त्यातून स्पष्ट होत आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील सर्व आरटीओ कर्मचारी प्रचंड संतप्त झालेले आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करून संपाविषयीचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शनिवार १३ रोजी झालेल्या संघटनेच्या तातडीच्या बैठकीमध्ये सखोल चर्चा झाली. तेव्हा बेमुदत संपाशिवाय पर्याय नाही अशा तीव्र भावना सर्व पदाधिकारी आणि सक्रिय कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या. त्यानुसार १६ जून पासून संपूर्ण राज्यामध्ये आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी संपावर जात आपला रोष व्यक्त केला. त्यामुळे मंगळवार पासून राज्यभरात आरटीओ कार्यालयातील कामकाज ठप्प आहेत.
शासन प्रशासनाने प्रलंबित मागण्यांबाबत त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावेत. अन्यथा कर्मचारी आता माघार घेणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी व्यक्त केली.