सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदभरतीत विदयार्थ्यांवर अन्याय

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदभरतीत ८३३ विदयार्थ्यांवर अन्याय झाला असून त्यांच्या भविष्याचा विचार करुन राज्यसरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी करणारे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंतराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह ( परिवहन) विभागातंर्गत २३ डिसेंबर २०१६ ला प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदाकरीता अवजड वाहन परवाना व सरकारी गॅरेजमधील १ वर्षाचा अनुभव परिविक्षाधीन कालावधीत ( प्रोबेशन पिरेड ) देखील पूर्ण करता येईल. या महत्वाच्या अर्हता नमूद करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ८३३ विदयार्थ्यांची निवडदेखील करण्यात आली होती असेही निवेदनात प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी म्हटले आहे.
या पदभरतीमध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदाकरीता अवजड वाहन परवाना व सरकारी गॅरेजमधील १ वर्षाचा अनुभव उमेदवाराची परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण होण्याआधी असायला हवे असे नमूद करीत महाराष्ट्र शासनाची २३ डिसेंबर २०१६ रोजीची अधिसूचना अमान्य केली. राज्यसरकारने योग्य बाजू न मांडल्याने व या युवक-युवतींच्या रोजगाराच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ही पदभरती उच्चन्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रकरणात ८३३ विदयार्थ्यांची कोणतीही चूक नाही व शासनाचा अध्यादेश उच्चन्यायालयाने अमान्य केल्याने या विदयार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे. या विषयात कायदेशीर मार्ग काढण्याची तातडीची आवश्यकता असून गॅरेज अनुभव व अवजड वाहन परवाना काढण्यासाठी नियुक्त उमेदवारास एक वर्षाचा कालावधी दयावा आणि त्यानंतर आता निवड केलेल्या ८३३ उमेदवारांचीच मोटार वाहन निरीक्षक म्हणून निवड कायम ठेवावी अशी मागणीही प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंतराव पाटील यांनी निवेदनात केली आहे.