महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदींनुसार पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची पात्रता व नियुक्ती याबाबतचे नियम निश्चित केले आहेत. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागामार्फत अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
या नियमांनुसार पंचायत समितीमध्ये नामनिर्देशित करण्यात येणाऱ्या सदस्यांची संख्या संबंधित पंचायत समितीच्या एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या २० टक्के किंवा किमान एक, यापैकी जी संख्या अधिक असेल, इतकी निश्चित करण्यात येणार आहे.
तर जिल्हा परिषदेत एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच, यापैकी जी संख्या अधिक असेल, तितके नामनिर्देशित सदस्य असतील.
नामनिर्देशनासाठी संबंधित क्षेत्राचा रहिवासी असणे तसेच पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान अथवा कार्यानुभव असणे आवश्यक राहील. याशिवाय वैद्यकीय, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बाल विकास, कला, साहित्य, समाजकार्य, अभियांत्रिकी आणि विधी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना पात्रतेत स्थान देण्यात आले आहे. दीर्घकाळ शासनसेवा केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच सामाजिक कल्याण क्षेत्रात कार्यरत अनुभवी अशासकीय संस्थांचे पदाधिकारी यांचाही नामनिर्देशनासाठी विचार करता येणार आहे.
नामनिर्देशन प्रक्रियेत संबंधित जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत पक्ष, गट, आघाडी अथवा फ्रंट यांच्या तौलनिक संख्याबळाचा विचार करण्यात येणार आहे. जागांचे वाटप पूर्णांक आणि पात्र अपूर्णांकाच्या आधारे केले जाईल. समान अपूर्णांक असल्यास सोडतीद्वारे जागा निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी संबंधित पक्ष, गट, आघाडी अथवा फ्रंट यांच्याशी सल्लामसलत करून पात्र व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करतील. संबंधित जिल्हा परिषद या शिफारशींचा विचार करून नामनिर्देशन करेल. शिफारस नाकारण्यात आल्यास त्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविणे आवश्यक राहील. तसेच विविध पात्रता क्षेत्रांतील व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठीही प्रयत्न करण्याची तरतूद नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.
नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यानंतर जिल्हाधिकारी संबंधित सदस्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करतील. नामनिर्देशित सदस्याचे पद रिक्त झाल्यास ती जागा भरण्यासाठीही याच नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
या नियमांमुळे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या कामकाजात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, अनुभवी आणि सामाजिक योगदान असलेल्या व्यक्तींचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल. त्यांच्या ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभवाचा उपयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात होऊन प्रशासन अधिक व्यापक, ज्ञानाधारित आणि परिणामकारक होण्यास हातभार लागेल.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, “ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची विद्यमान बॉडी आहे, त्या ठिकाणी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने नामनिर्देशनाची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबविण्यात येईल. येत्या एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात विविध क्षेत्रांतील अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग सुनिश्चित होऊन विकासकामांना अधिक व्यापक दृष्टिकोन मिळेल.”