धनगर किंवा बंजारा समाजावर कोणताही अन्याय होऊ नये, ही शासनाची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली असून ही समिती तीन महिन्यात अहवाल शासनास सादर करेल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य बबनराव लोणीकर, अर्जुन खोतकर, बाबासाहेब देशमुख, सिद्धार्थ खरात, हिरामण खोसकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शिरसाट बोलत होते.
संजय शिरसाट पुढे बोलताना म्हणाले की, धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी यापूर्वीपासूनच असून हा विषय यापूर्वी आदिवासी विकास विभागाकडून हाताळण्यात आला असल्याचे सांगत सध्याच्या परिस्थितीत धनगर समाजासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत आदिवासी विभागाच्या धर्तीवर विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असल्याचेही सांगितले.
पुढे बोलाताना संजय शिरसाट म्हणाले की, धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात पुढील निर्णय घेण्यासाठी सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी शिष्टमंडळाची स्थापना करण्यात आली असून आवश्यक ती कारवाई इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सुरू असल्याची माहिती दिली.
दरम्यान, संजय शिरसाट पुढे बोलताना म्हणाले की, बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसंदर्भात शासनास निवेदन प्राप्त झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंत्री संजय राठोड तसेच समाजाच्या विविध घटकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत या विषयाचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, या समितीने तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले.
या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ती स्वीकारून पुढील कार्यवाही करून आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.