ऊसतोड कामगार व वाहतूकदार, मुकादम आदींसाठी ‘संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार विमा’ योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री असताना त्यांनी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करून त्याअंतर्गत यासंदर्भातील योजना प्रस्तावित केली होती.
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १० लाख ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार, मुकादम तसेच दीड ते दोन लाख बैलजोड्या त्याचबरोबर कामगारांच्या झोपड्या यांना सुद्धा विम्याचे कवच या निर्णयानुसार लागू करण्यात येत आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च ‘स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळा’च्या भांडवलातून करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगार, मुकादम, कारखाना यांपैकी कुणावरही कसलाही आर्थिक भार राहणार नाही.
मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थ व नियोजन विभागाच्या समन्वयातून या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले असून, त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. ऊसतोड कामगारांना विम्याचे कवच असावे, हे दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे यांचे स्वप्न शासनाने पूर्ण केले आहे. याचा मनापासून आनंद वाटतो आहे, याबाबद्दल मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मनापासून आभार मानतो, असे उद्गार कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी काढले.
बीडसह अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, जालना, धुळे, जळगाव आदी जिल्ह्यातील १० लाख ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तसेच शेजारील राज्यात कमीत कमी ६ महिने स्थलांतर करून उसतोडणीला जातात. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी अशा कोणत्याही परिस्थितीत दिवसरात्र अत्यंत मेहनत व जोखमीचे काम त्यांना करावे लागते. ऊसतोडणी व वाहतुकीदरम्यान अनेक अपघात, विजेचा शॉक, सर्पदंश, वाऱ्या-पावसाने नुकसान, रस्ते अपघात यांसारख्या शेकडो समस्यांना तोंड देताना ऊसतोड कामगारांचे अनेकदा जीव जातात, अनेकजण कायमस्वरूपी अपंग होतात व त्यांच्या कुटुंबाचा आधार नाहीसा होतो. त्यामुळे या ऊसतोड कामगारांना, वाहतूक कामगारांना तसेच त्यांच्या पशूंना स्वतंत्र अपघात विमा योजना असावी, व दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत, अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत व उपचार अशा निरनिराळ्या तरतुदी असाव्यात असे श्री. मुंडे यांनी प्रस्तावित केले होते.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करून घेत श्री. मुंडे यांनी या महामंडळाला मूर्त स्वरूप दिले. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मंडळ तसेच लेखाशीर्ष निर्माण करून ऊसतोड कामगारांची प्रथमच ‘ऊसतोड कामगार’म्हणून नोंदणी केली. साखर कारखाना व त्याच्या समप्रमाणात निधी शासनाकडून अशी कायमस्वरूपी निधीची व्यवस्था केली.
याच महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी ८२ वसतिगृहे सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या हातात वडिलोपार्जित कोयता न देता पाटी-पुस्तक देऊन शिक्षणाचा मार्ग खुला केला आहे. त्यापाठोपाठ आता ऊसतोड कामगारांच्या विम्याचा प्रश्न मार्गी लागला असून विकासापासून वंचित वर्गाला खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरू असल्याचेही कृषीमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.