मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाच्या खर्च न झालेल्या निधीतील आठ कोटी रूपयांची रक्कम सारथीच्या स्थैर्यासाठी देण्यात आली. विषेश म्हणजे यासंबधीचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आधी घेतला आणि लगेच त्याची प्रतीपूर्ती केली.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात महत्वाचे खाते नसल्याने काँग्रेसने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेत मदत व पुर्नवसन आणि इतर मागासवर्ग सारखी महत्वाची खाती पदरात पाडून घेतली. मात्र सारथी बंद होणार असल्याच्या अफवा पसरल्याने इतर मागासवर्ग विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची भूमिका स्विकारत यासंबधी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे जाहीर केले. नेमकी हीच संधी साधत सारथी बरोबरच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाचा काराभार राष्ट्रवादीचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत:च्या नियोजन विभागाच्या अंतर्गत घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यातील सारथी मंडळासाठी लगेच सामाजिक न्याय विभागाच्या खर्च न झालेल्या निधीतील ८ कोटी रूपयांचा निधी लगेच वर्ग केला.
यामुळे इतर मागासवर्ग विभागात अर्थात मंत्रालयात आता काम करण्यासारखे काहीच शिल्लक राहीलेले नाही. आधीच मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने काँग्रेसला कोणताही राजकीय लाभ यातून मिळणार नाही. मात्र सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळामुळे मराठा समाजाला पुन्हा काँग्रेसकडे खेचण्याची संधी होती. मात्र या दोन्ही मंडळाचा कारभार अजित पवारांनी स्वत:च्या विभागाच्या अखत्यारीत घेतल्याने आता काँग्रेसला हात चोळत बसण्याशिवाय आता शिल्लक राहीले नाही.
