एससीच्या योजनांची अंमलबजावणी समाधानकारक, पण आकडे विश्वासहार्य नाहीत

मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आर्थिक उन्नती आणि विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा पूर्ण खर्च केलेला नाही. तसेच त्याबाबत दाखविण्यात आलेली आकडेवारी ही विश्वसनीय नसल्याचे खळबळजनक वक्तव्य केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष रामशंकर कथेरिया यांनी केले. मात्र हे वक्तव्य भाजपा सरकारच्याच विरोधी जात असल्याचे लक्षात आल्याने या योजनांची समाधानकारक अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची सारवासारव त्यांनी पुन्हा केली.
राज्यातील अनुसूचित जाती समुदायासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा आयोगाने घेतला. या आढावा बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह सर्व विभागाचे प्रधान सचिव तसेच पोलिस प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग गेले दोन दिवस राज्याच्या दौऱ्यावर असून या दरम्यान मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विविध विभागांचे सचिव यांच्या सोबत अनुसूचित जातींच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. राज्यात केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्वला गॅस योजना या योजनांची चांगली अंमलबजावणी झाली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही अनुसूचित जातींच्या विविध योजनांची समाधानकारक अंमलबजावणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲट्रॉसिटी कायद्याचीही राज्यात योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यातील अनुसूचित जातींच्या कल्याणकारी योजना व ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबतच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभाग व पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र यांच्याकडून याबाबतच्या मागविलेल्या अधिकच्या माहितीचा अहवाल एक महिन्यात प्राप्त होणार असून त्यानंतर आयोग आपला अंतिम अहवाल तयार करून तो केंद्र सरकारला सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ.एल मुरुगन व सदस्य श्रीमती डॉ.स्वराज विद्वान, के.आर.रामुलु, डॉ.योगेंद्र पासवान, आयोगाचे सचिव प्रितम सिंग आदी उपस्थित होते.