राज्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत व्यापक पातळीवर मजूरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच विविध विकास कामे गतीने होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मुंबई येथे आमदारांची आणि जिल्हा, तालुकास्तरावरील लोकप्रतिनिधी; तसेच अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. मग्रारोहयोच्या मजूरांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळालाच पाहिजे, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड व सोयगाव तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे सुरू करण्याबाबत सदस्य नारायण कुचे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, मग्रारोहयो अंतर्गत मजूरांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळालाच पाहिजे. केंद्र, राज्य हिस्सा यातून मग्रारोहयो अंतर्गत मजुरांची मजूरी दिली जाते. राज्याच्या हिश्श्यातील यासाठीचा निधी वितरित करण्यात आला असून केंद्र हिस्सा ही लवकरच महाराष्ट्राला वितरित करण्यात येईल असे केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान यांनी सांगितले आहे. हा प्रलंबित निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच महसूल मंत्री आणि रोजगार हमी योजना विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी मग्रारोहयो अंतर्गत मजूरांना काम देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
मंत्री शंभूराज देसाई पुढे बोलताना म्हणाले की, कन्नड तालुक्यात मग्रारोहयोच्या मजूरांच्या संपामुळे मजूर नव्हते. नंतर त्यांना मस्टर निर्गमित करून रोजगार देण्यात आला आहे. सदर कालावधीत आयुक्त, मनरेगा नागपूर यांच्या सूचनेनुसार नियमित कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना मागणीनुसार मजुरांना कामे उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले होते. संपाच्या कालावधीत मजुरांची कामाची मागणी प्राप्त नसल्याने मस्टर निर्गमित करण्यात आले नाही.
पुढे बोलताना शंभूराज देसाई म्हणाले की, केंद्र शासनामार्फत राज्यात नव्याने ईएमबी प्रणाली लागू करण्यात आली होती. सदरची प्रणाली नव्याने असल्याने कन्नड तालुक्यात काही प्रमाणात तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यामुळे निर्गमित करण्यात आलेली ४३९ हजेरी पत्रके रद्द केली गेली. केंद्र शासनामार्फत तांत्रिक अडचणीचे निरसन झाल्यानंतर सदर हजेरी पत्रके पुनश्चः नवीन ई-मस्टर निर्गमित करुन मागणीनुसार मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगितले.
शेवटी बोलताना शंभूराज देसाई म्हणाले की, ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये २० पेक्षा अधिक कामे सुरु आहेत, अशा ग्रामपंचायतीमध्ये नवीन कामे घेता येत नाहीत. मजुरांचे स्थलांतर काही प्रमाणात ऊस तोडीसाठी झालेले आहे. ज्या ठिकाणी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या त्या ठिकाणी अडचणींचे निराकरण करुन पुनश्चः ई मस्टर निर्गमित करुन मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आलेला असल्याचे सांगितले.
या चर्चेत सदस्य राजकुमार बडोले यांच्या सह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.