पवारांचा सवाल, देशाच्या पंतप्रधानांनी आंदोलक शेतकऱ्यांची चौकशी केली का ?

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीच्या सीमेवर थंडी, वाऱ्याची पर्वा न करता केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गेले ६० दिवस आंदोलन करत आहेत. परंतु देशाच्या पंतप्रधानांनी या शेतकऱ्यांची साधी चौकशी तरी केली का असा सवाल करत केंद्र सरकाला कणव नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला.
अखिल भारतीय किसान सभेने आयोजित शेतकऱ्यांचा महामुक्काम मोर्चा मुंबईत पोहोचल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीकडून मोर्चास पाठिंबा दिला. या मोर्चाला संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, शेकापचे जयंत पाटील, सीपीआय-एमचे कॉ. अशोक ढवळे, कॉ. अजित नवले, माजी न्यायमुर्ती बी.जी.कोळसे-पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, सीपीआयचे कॉ.प्रकाश रेड्डी, माजी आमदार नरसय्या आडम,काँग्रेसचे नसीम खान, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष अशोक भाई जगताप यांच्यासह विविध राजकिय आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील नाशिक, धुळे, नंदूरबार येथील शेतकरी पायी चालत मुंबईत आले आहेत. तर मागील ६० दिवसांपासून राजस्थानातील काही भागात, झारखंड, हरयाणा, पंजाब आणि मध्य प्रदेशातील काही भागात कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी आंदोलन सुरु आहे.
या मुंबई नगरी महत्वाची असून या नगरीला ऐतिहासिक वारसा आहे. या मुंबईत सुरु झालेल्या आंदोलनामुळे राज्य सत्ता नेहमीच उलटून टाकण्यात आले आहे. स्वातंत्र्य पूर्व काळात १९४२ साली चले जाव चळवळीची हाक देण्यात आली आणि ब्रिटीशांना भारत सोडून जावे लागले. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १९५७-५८ साली आंदोलन सुरु झाले. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. आता केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात राज्याच्या काना कोपऱ्यातील सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर उतरतो तेव्हा सरकारला लोकांचे म्हणणे मान्यच करावे लागत असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदींना त्यांनी इशारा दिला.
केंद्रातल्या राज्यकर्त्यांना कोणाचीही कणव नाही. देशाच्या पंतप्रधानांना पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांची चौकशी केली का ? पंजाबमधील शेतकरी हा पाकिस्तान, खलिस्तानचा आहे का? असा सवाल करत सरकार शेतकऱ्यांनाच परकीय नागरीक ठरवित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हा कायदा मंजूर करण्याआधी केंद्राने किमान चर्चा करायला हवी होती. आमचं म्हणण या कायद्याच्या अनुषंगाने एवढचं आहे की, २००३ मध्ये कृषी कायद्याची चर्चा सुरु झाली. पार्लमेंटमध्ये हा विषय झाला. त्यानंतर देशातील सर्व राज्यांच्या कृषीमंत्र्याची बैठक बोलावून चर्चा केली. ती चर्चा संपली नसल्याचे स्पष्ट करत. या कायद्याच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीसाठी या भाजपा सरकारने पुढाकार घेतला. संसदेत त्यांनी एकाच दिवशी तिन्ही कायदे आणून कायदा आणला आणि एकाच दिवसात तिन्ही कायदे आणून बहुमताच्या जोरावर मंजूर झाले पाहिजे असे सांगितले. त्यावेळी काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि इतर नेत्यांनी या कायद्यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी केली. मात्र त्यांनी केली नसल्याचा आरोप केला.
संसदेत कोणत्याही कायद्याची चर्चा करण्यासाठी सिनेट कमिटी असते. एखाद्या कायद्यावर मतभेद असतील तर तो कायदा या समितीकडे पाठविला जातो. तसे विरोधकांनीही हा कायदा त्या समितीकडे पाठवा असे सांगितले. या समितीत चर्चा होते. तिथली चर्चा एकमताने होते आणि त्यानंतर कायदे मंजूर होतात. परंतु केंद्राने ही गोष्ट केली नाही, राज्य घटनेने घालून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली केंद्राने केल्याचा आरोप करत केंद्राने ते तिन्ही कायदे मांडले आणि तो मंजूर झाला पाहिजे अशीच भूमिका घेतली. मात्र केंद्राच्या या धोरणाला कायद्याला लोकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केल्याचे त्यांनी सांगितले.
संसदेत जरी बहुमताच्या जोरावर तुम्ही कायदा पास केलात तरी त्या विरोधात सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर उतरल्यानंतर तो तुम्हाला मागे घ्यावा लागणार असा गर्भित इशारा देत त्यांना धडा शिकविण्याची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागणार असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
देशातला शेतकरी म्हणतो कायदा रद्द करा, हमी भाव दिला पाहिजे. १०० टक्के खरेदी करा म्हणलं तर सरकार खरेदी करायला तयार नाही, शेतकऱ्यांचे जीवन उध्दवस्त करणारा कायदा तुम्ही आणताय परंतु त्या कायद्यालाच उध्दवस्त करण्याची ताकद आमच्यात आहे. आणि ते केल्याशिवाय राहणार नसल्याचा इशारा ही पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात असा राज्यपाल मिळेल असे वाटलं नव्हतं. मात्र महाराष्ट्राला असा राज्यपाल मिळाला. राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण त्यांना शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही असा टोलाही त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लगावला.