शिवस्मारक उभारणीच्या प्रक्रियेतील अनियमिततेप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकावरूनही सरकारला पिंजऱ्यात उभे केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या उभारणीमध्ये घोळ सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी अनेकदा केला. पण हे आरोप राजकीय असल्याची सबब सांगून सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता शिवस्मारक समितीचे प्रमुख आ. विनायक मेटे यांनी सरकारला पत्र लिहून गंभीर आरोप करत चौकशीचीही मागणी केली. या गंभीर प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनीच राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केली.
आ. विनायक मेटेंच्या पत्रामुळे विरोधी पक्षांच्या आरोपांना पुष्टी मिळाली आहे. आता सरकारने तातडीने या निविदा प्रक्रियेची व विरोधी पक्षांच्या सर्व आरोपांची, तसेच काल झालेल्या बोट दुर्घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकांत या सरकारकडून अनियमितता होत असल्याने राज्यातील ११ कोटी जनतेच्या भावना दुखावल्या गेला आहेत. ’छत्रपतींचा आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ’ असा नारा देऊन सत्तेत आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या साऱ्या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, असेही ते म्हणाले.
भाजप-शिवसेना सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली जनतेच्या भावना आणि अस्मितांचेही राजकारण करण्याचे पाप केले. काही तांत्रिक कारणे सांगून छत्रपतींच्या पुतळ्याची उंची कमी केली. शिवस्मारक समितीच्या अध्यक्षांनीच सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आपण समितीचे अध्यक्ष आहोत; मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून मलाच अंधारात ठेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परस्पर मंजुरी घेऊन प्रकल्प नियमबाह्य पद्धतीने पुढे नेण्याच्या घाट घातला आहे. या प्रकल्पाला अजून प्रशासकीय मंजुरी नाही, तांत्रिक मान्यता नाही. तरीही हे सरकार त्याबाबत जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी याप्रसंगी केला.
या प्रकल्पासाठी एल. अँड टी. कंपनीची निविदा सर्वात कमी म्हणजे ३ हजार ८२६ कोटी रूपयांची होती. छत्रपतींच्या पुतळ्यासाठी सरकारला ती रक्कम मोठी वाटली. त्यामुळे वाटाघाटी करुन किंमत कमी करण्याचे ठरले. उच्चाधिकार समितीला त्याबाबतचे अधिकार देण्यात आले. मात्र ते कागदोपत्रीच राहिले. वाटाघाटी न करताच मूळ निविदेमधील अनेक बाबी कमी करून स्मारकाचा खर्च २ हजार ५०० कोटींवर आणला आणि असे भासवले की, कंपनीने निविदेत बदल करून प्रकल्पाची किंमत कमी केली आहे. पण प्रत्यक्षात तटबंदीची उंची व रुंदी, जागेचे क्षेत्रफळ, भरावाची उंची, पुतळ्याची लांबी-रुंदी-उंची कमी केली. हे बदल कोणत्याही शास्त्रीय, तांत्रिक आधाराशिवाय केले गेले. या बदलांमागे केवळ पैसे वाचवण हा हेतू नसून, यात अर्थकारण गुंतल्याचा गंभीर आरोप स्वतः आ. विनायक मेटे यांनी केला. शिवछत्रपतींसारख्या दैवताशी असा खेळ करणे संतापजनक असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले.
भाजप सरकारच्या राजवटीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर दिशाभूल सुरू असताना शिवरायांच्या नावावर राजकारण करणारी शिवसेना अजूनही सत्तेला चिकटून बसलेली आहे. खरे तर हे शिवसेनेसाठी लांच्छनास्पद आहे. पण शिवसेनेला त्याची पर्वा नाही. त्यांना आता छत्रपतींचे नाव घेण्याचा अधिकारच राहिलेला नाही. उद्धव ठाकरेंना ‘सर्वाधिक गोंधळलेला राजकारणी’ असा पुरस्कार देण्याचे मी नुकतेच सूचवले. त्यांच्याबद्दल अधिक काय बोलायचं? त्यांना खरे तर उपचारांची नितांत गरज असल्याचा टोला विरोधी पक्षनेत्यांनी लगावला.