कोकणमधील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवरहाटी जमिनी या शासकीय जमिनी असून त्या महसूल प्रशासनाच्या ताब्यात आहेत. अशा जमिनींचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आज महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत दिले.
या जमिनींच्या जवळ पारंपरिक जुनी मंदिरे व धार्मिक स्थळे असून, त्यावर विविध विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तथापि, या जमिनींवर विकासकामे करण्यासाठी वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० अंतर्गत वन विभागाच्या परवानगी आवश्यक आहे. परिणामी, विविध मूलभूत सुविधा व धार्मिक-सामाजिक कामांचे प्रस्ताव रखडलेले आहेत. रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने या जमिनी बाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील देवरहाटी जमिनीवरील प्रलंबित कामांचा महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा मंत्रालयात घेण्यात आला.
महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, या जमिनींच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर १९९६ च्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचनांचा संदर्भ घेत, देवरहाटी जमिनीवर विकासकामांसाठी पुढील कार्यवाही निश्चित करावी. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये पारंपरिक मंदिरे, सभागृह, अंगणवाड्या, शाळा, स्वच्छतागृहे यांसारखी अनेक मूलभूत कामे वन परवानगी अभावी रखडलेली आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती व प्रशासनाकडून या कामांसाठी वेळोवेळी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यावर जलद गतीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, देवरहाटी जमिनीच्या विकासाचा प्रश्न संवेदनशील असला तरी न्यायालयीन निर्णय, कायदेशीर बाबी व स्थानिक जनतेच्या भावना यांचा समतोल राखूनच निर्णय घेतला जाईल.
बैठकीस दूर संवाद प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंग, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, विभागीय वन अधिकारी चिपळूण, उपवन संरक्षक सावंतवाडी, तर मंत्रालयात महसूल व वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.