मुंबई : प्रतिनिधी
पाकिस्तानच्या साखरेचे स्वागत या देशात व्हायला लागले तर या देशातील ऊस उत्पादक शेतकरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पाकिस्तान साखर खरेदीवर केंद्र सरकारला दिला आहे.
आज पाकिस्तानची साखर देशात यायला लागली. म्हणजे आपण पाकिस्तानची साखर या देशात पाहायला लागल्यामुळे तळपायाची आग महाराष्ट्र आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या मस्तकाला पोचली आहे. सरकारने आम्हाला मदत केली नाही हे ठिक आहे. परंतु आता पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छा नरेंद्र मोदींच्या सरकारने व्यक्त करायला सुरुवात केल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
आपल्या देशातून साखर निर्यात करण्याचे सहा सात महिन्यापूर्वी प्रोत्साहन दयायला हवे होते. नोव्हेंबरमध्ये साखर कारखाने सुरु झाले त्यावेळी साखरेचा दर ३६-३७ रुपये होता. आणि साखर कारखाने बंद होताना तो दर २५०० रुपये क्विंटलला आला. म्हणजे १२०० रुपये या चार ते पाच महिन्यात साखरेचे दर घटले आणि साखर अतिरिक्त देशात आहे. याची जाणीव मागच्या सीझनपासून सरकारला होती. परंतु सरकारने त्यावर योग्य पावले टाकली नाहीत. त्याचा दुष्परिणाम हा झाला की, साखर अतिरिक्त आहे ही भावना निर्माण झाल्याने साखरेचे भाव गडगडले आणि आज जी एफआरपी असते जी ऊसाला आधारभूत किंमत दयायची तीही देण्याची परिस्थिती या देशातील कुठल्याही कारखान्यात राहिली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आधारभूत किंमत ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यांनी जो दर ठरवला तो दर शेतकऱ्यांना देण्याची ताकद साखरेच्या दरात असणे हे बघण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. परंतु या देशात साखरेचे दर ११०० ते १२०० रुपयांनी कोसळले. केंद्र सरकारने कोणतीही पाऊले टाकली नाहीत. आता अलिकडे १५-२० दिवसापूर्वी ५५ रुपये अशी सबसिडी त्यांनी घोषित केली आहे. पण मला वाटतं आता फार उशिर झालेला आहे. आपल्या देशात जवळपास ७० एक लाख टन साखर निर्यात केल्याशिवाय ही परिस्थिती पूर्ववत येणार नाही. देशातील ऊस उत्पादकांना फार मोठया संकटाना सामोरे जावे लागेल अशी परिस्थिती केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे तयार झाल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.