कारागृहातील बंदीजनांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविणे आवश्यक आहे. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून कारागृह विभाग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. हा कार्यक्रम बंदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्प म्हणून ओळखण्यात येतो. ‘प्रयास’च्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्यात येतो. या प्रकल्पामुळे राज्यातील हजारो बंदींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. या उपक्रमाला पुढील तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने कारागृह विभाग व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये नव्याने सामंजस्य करार नुकताच करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये सन २०१६ मध्ये ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, येरवडा ही पाच मध्यवर्ती कारागृह व ब्रोस्टल स्कूल, नाशिक येथे बंदी कल्याण व पुनर्वसनाच्या उद्देशाने सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण १३ सामाजिक कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहात २ पुरुष समाजसेवक, नागपूर कारागृहात दोन पुरुष व एक महिला समाजसेवक, येरवडा, ठाणे कारागृह, नाशिक येथील ब्रोस्टल स्कूल येथे प्रत्येकी एक समाज सेवक, नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात तीन पुरुष आणि एक महिला समाज सेवक कार्यरत आहेत. या प्रकल्पामध्ये कारागृहातील बंदी व सुटका झालेल्या बंद्यासाठी विविध कार्यक्रम व पुनर्वसनात्मक सेवा पुरविण्यात येत आहे.
प्रकल्पाची उद्दीष्टे
तुरुंगातील बंदी व सुटका झालेल्या कैद्यांचे पुनर्वसन, तुरुंग व्यवस्थेत सामाजिक कार्यकर्त्यांना संस्थात्मक बनवण्याची प्रक्रिया तयार करणे, तुरुंगातील बंदींना मानसिक स्थैर्य मिळण्याकरिता मदत करणे आणि तुरुंगाचे प्रशासकीय कामकाजाच्या सुरळीतपणासाठी मदत करणे हे या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्ट आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्याची भूमिका
सामाजिक कार्यकर्त्याने कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि मोफत कायदेशीर साहाय्य सेवा प्रदान करण्यासाठी वकीलांशी संपर्क साधणे, आरोग्य आणि स्वच्छता, मानसिक आरोग्य सेवा आणि समुपदेशनाची तरतूद करणे, प्रथमोपचार आणि सामुदायिक आरोग्य विषयक अल्पकालीन प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, आरोग्यविषय जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे, तुरुंगामध्ये आणि तुरुंगामधून सुटल्यानंतर कल्याणकारी आणि पुनर्वसन सेवांची तरतूद करणे इत्यादी कामे सामाजिक कार्यकर्ते करत असतात.
बंदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत कारागृहातील बंदीच्या विनंतीनुसार व संबंधित तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या कालावधीमध्ये पाच मध्यवर्ती कारागृह व ब्रोस्टल स्कूल, नाशिक मधील एकूण १६ हजार ९९४ बंदींपर्यंत सामाजिक कार्यकर्ते पोहोचू शकले आहे. त्यापैकी १२ हजार २७५ हे न्यायाधीन बंदी असून ४ हजार ७१९ बंदी व ब्रोस्टल स्कूलमधील २६ किशोरबंदीसोबत कार्य करण्यात आले आहे.
या कार्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कैद्यांची प्राथमिक माहिती गोळा केली. त्यानुसार त्यांना समुपदेशन, कायदेशीर मार्गदर्शन, तसेच उच्च न्यायालयाद्वारे कायदेशीर मदत, न्यायालयीन भेटी, वकिलांच्या भेटी, पीआर बाँडवर सुटका करण्यासाठी साहाय्य, जामिनासाठी कुटुंबासोबत पाठपुरावा, पोलिस स्टेशनला भेटी, गृहभेटी, कुटुंबामधील व्यक्तींसोबत फोनद्वारे संपर्क, निवारा गृहांचा शोध आणि बंदी मुक्त झाल्यानंतर मुक्त बंदी योजना, त्यांच्या मुलांसाठी बाल संगोपन योजना आणि बंदी पुनर्वसन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
कैद्यांच्या मुलांना शैक्षणिक साहाय्य, बंद्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, कायदेविषयक सत्र, मार्गदर्शन शिबिर, वैद्यकीय शिबिर, तसेच बंद्यासाठी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. बंदी सुटल्यानंतर छोट्या व्यवसायासाठी साहाय्य, बंदी सुटल्यानंतर गरजू बंदीना प्रवास खर्च, बंद्यांच्या कुटुंबासाठी रेशन पुरविणे, तसेच बंद्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी विभाग व स्वयंसेवी संस्थांकडून संसाधने उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
समुपदेशन कार्य
पाच मध्यवर्ती कारागृहातील १२ हजार ५८८ बंदीचे समुपदेशन करण्यात आले. या समुपदेशनात कौटुंबिक परिस्थिती विचाराने त्रस्त, जामीन कार्यास विलंब लागल्याने चिंतेत असलेले, कुटुंबीय सदस्यांची आर्थिक बिकट परीस्थितीबाबत चिंताग्रस्त ,वैद्यकीयदृष्ट्या अडचणीत असलेले, तथा मानसिक अवस्थ असलेले बंदी. अशा विविध प्रकारचे अडचणीत असलेल्या बंदी सोबत समुपदेशन कार्य करण्यात आले. समुपदेशन केलेल्या बंदींसोबत गरजेनुसार भेट देऊन त्यांच्या अडचणीचे निराकरण करण्यात आले.
फोनवरून संपर्क
कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, वकील मुलाखत, कागदपत्रांची व्यवस्था करणे, पोलीस स्टेशन, तहसील कार्यालय, संबंधित स्वयंसेवी संस्था, प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी बंदीच्या विनंतीनुसार संबंधिताना फोनद्वारे संपर्क करण्यात आला आहे. एकंदरीत प्रकल्प चालू झाल्यापासून पाच मध्यवर्ती कारागृहातील बंद्यासाठी एकत्रितपणे ३७ हजार ८०२ वेळा फोनद्वारे संपर्क करण्यात आला आहे.
कोरोना काळात कारागृहात मुलाखत सुविधा बंद होती, त्यावेळी बंदी बांधवांकडे उपलब्ध असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर फोन करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. ज्या बंदी जणांचे बाहेरील पोलीस स्टेशनमधून पडताळणी झालेले संपर्क क्रमांक आलेले आहेत, अश्याच बंदी जणांना फोन सुविधा सुरु आहे. मात्र संपर्क क्रमांक पडताळणी न झालेल्या प्रकरणात बंद्यांच्या विनंतीनुसार तथा उप अधीक्षक यांच्या सूचनेनुसार बंदी निहाय नातेवाईक व संबंधित पोलीस स्टेशन सोबत फोनद्वारे समन्वय साधून ४ हजार ५५२ केसेसमध्ये कार्य पूर्ण करण्यात आले.
बंद्यांच्या कुटुंबीयांना गृहभेटीतून आधार
गृहभेट हे कैद्याची दुसरी बाजू शोधण्यासाठी आणि कुटुंबाकडुन बंद्यांना साहाय्य व कुटुबांना तात्काळ मदतीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. काही बंदी कारागृहात येतात, त्याविषयी नातेवाईकांना काहीच माहिती नसते. घरच्या कोणत्याच नातेवाईकाचा संपर्क नसल्यामुळे मुलाखतसुद्धा होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये बंदीला भेटण्यास नातेवाईक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे बंदी मानसिक तणावामध्ये असतात. अशा परिस्थितीत समाजसेवकामार्फत कारागृह प्रशासनाच्या परवानगीने व बंदीच्या विनंतीने गृह भेटी करण्यात आल्या. बंदीच्या घरची आर्थिक परीस्थिती बघता त्यांना तात्काळ मदत करण्यासाठी तथा जामिनासाठी मार्गदर्शन, जामीन घेण्यास सक्षम जामीनदार उपलब्ध करण्यासाठी विविध स्तरावर बंदीच्या कुटुंबीय सदस्यांना मानसिक सक्षम करण्यात येते. विविध मुद्देनिहाय पाच मध्यवर्ती कारागृहातील १ हजार ४२ बंदीच्या गृहभेट करून मदत करण्यात आली आहे.
कुटुंबासोबत भेट व मुलाखत कार्य
टाळेबंदी कालावधीपासून माहे ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सर्वच कारागृहात मुलाखत बंद होती, परंतु नोव्हेंबर २०२१ पासून मुलाखत सुरु झाल्याने बंदीच्या कुटुंबियांना संपर्क साधून मुलाखतीला येणे बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. गरजेनुरूप गृहभेटही घेण्यात आल्या. मुलाखती दरम्यान कारागृह अधिकारी यांचे सोबत गरजेनुरूप समन्वय साधून ८ हजार ८०२ बंदींच्या नातेवाईकांसोबत मुलाखत घडवून देण्यात यश आले.
प्रकल्पांतर्गत कारागृह कामकाजामध्ये एकूण हस्तक्षेप केसेस १६ हजार ९९४ बंदी त्यामध्ये २६ किशोरबंदी, न्यायाधीन बंदी केसेस १२ हजार २७५, शिक्षाधिन बंदी केसेस ४ हजार ७१९ आणि किशोर बंदी २६ याप्रमाणे आहेत.
कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत
कायदेविषयक मार्गदर्शन १६ हजार ६९१ प्रकरणात, ४२ कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये १० हजार ६४५ बंद्यांनी सहभाग घेतला. तसेच २ हजार ४५ न्यायालय भेट, २ हजार ३१७ वकील भेट आणि बैठका घेण्यात आल्या. वैयक्तिक जामीनासाठी १ हजार १२२ प्रकरणे, तर २२६ पोलीस स्टेशन भेटी करण्यात आल्या.
तसेच या उपक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्याविषयीही तपासणी करण्यात येते. त्यामध्ये उदासी, चिंता आणि व्यसनाच्या वापरासाठी तपासणी, उदासी (डिप्रेशन), चिंता विकार (Anxiety), आणि व्यसनाच्या वापरासाठी (Substance abuse) तपासणी केली जाते. मध्यम आणि गंभीर प्रकरणे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) कडे पाठवली जातील. जिल्हा मानसिक आरोग्य शिबिराद्वारे रेफरल केलेल्या प्रकरणी उपचार करण्यात येतील. अशा प्रकराची शिबिरे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दर महिन्याला आयोजित करण्यात येतात. तर तीव्र मानसिक विकारासाठी रुग्णांना तसेच अत्यंत गंभीर मानसिक विकार (अक्यूट सायकॉटिक एपिसोड) असलेल्या रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्यात येते.