मुंबई : प्रतिनिधी
शालार्थ वेतन प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे पगार मिळण्यात सतत अडचणी येणाऱ्या शिक्षकांना राज्य सरकारने दिलासा दिला असून शिक्षकांचे मे ते जुलैपर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अॅड. निरंजन डावखरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने शुक्रवारी याबाबतचा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशानुसार शिक्षकांबरोबरच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित व थकीत वेतनही ऑफलाईन मिळणार आहे.
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑनलाईन केले जातात. मात्र, यंदा फेब्रुवारीमध्ये शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे शिक्षकांना वेतन मिळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यावर आमदार डावखरे यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर राज्य सरकारने दोन वेळा खास अध्यादेश काढून ऑफलाईन पद्धतीने पगार देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने शिक्षकांना दिलासा मिळाला. मात्र, शालार्थ वेतन प्रणालीतील तांत्रिक बिघाड पूर्ण दूर होईपर्यंत ऑफलाईन वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी डावखरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यात अखेर त्यांना यश आले असून, राज्य सरकारने सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑफलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शालार्थ क्रमांक मिळविण्यास पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शालार्थ क्रमांक मिळूनही आतापर्यंत ऑनलाईन वेतन न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंतचे थकीत व जुलै २०१८ पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन मिळणार आहे.