कोरोना काळात सर्व कामकाज ठप्प असताना आणि राज्याच्या तिजोरीत एक छदाम पैशाचे इन्कम नसताना तत्कालीन शिवसेना पक्षप्रमुख तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या आर्थिक शिस्तीचे कौतुक दस्तुरखुद्द कॅगने केले. राज्यात सत्तांतर होवून नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दृष्टीने मोठा सेटबॅक मानण्यात येत आहे.
तत्कालिन वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याला २०२०-२०२१मध्ये राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांखाली म्हणजे २.६९ टक्क्यांपर्यंत आणण्यात राज्याला यश मिळाल्याचे अहवाल नमूद करण्यात आले आहे.
विधानसभेत आज ‘कॅग’चा अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालानुसार राज्यावरचे कर्ज २०१६ – १७ मध्ये चार लाख कोटी एवढे होते. ते आता पाच लाख ४८ हजार १७६ कोटी झाल्याचे म्हटले आहे. अहवालामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कोरोना काळात राबविलेल्या आर्थिक शिस्तीचे कौतुक कॅगने केले आहे.
तसेच २०२०-२१ दरम्यान, स्थूल राज्य उत्पन्ना्या प्रमाणात (२०.१५ टक्के), राजकोषी जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पिय व्यवस्थापन आणि मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरणात्मक विवरणाच्या लक्ष्यापेक्षा (बीई १६.१५ टक्के आणि आरई २०.२२ टक्के अधिक राजकोषिय दायित्व (एकूण शिल्लक ऋण) होते. परंतु १४ व्या वित्त आयोगाने राज्यांना शिफारस केलेल्या मर्यादेपेक्षा (२५.७) कमी होते ही बाबही कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केली.