बदलापूर येथे घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपसभापती विधानपरिषद डॉ नीलम गो-हे यांचेमार्फत करण्यात आलेल्या निवेदनाची दखल उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली असून, या अनुषंगाने महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे की, प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण केंद्रे (Early Childhood Care and Education – ECCE Centres) तसेच पूर्वप्राथमिक शाळा व अंगणवाड्यांमधील बालकांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा शिक्षण विभागाने अंतिम केला आहे. सदर मसुद्यास महिला व बालविकास विभाग तसेच विधी व न्याय विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर तो विधानमंडळात सादर करण्यात येणार आहे.
या कायद्यामध्ये शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांच्या सुरक्षेसंदर्भात ठोस तरतुदी, संबंधित आस्थापनांची स्पष्ट व्याख्या, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा तसेच प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत तरतुदी असणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या कायद्याबाबत सकारात्मक पावले उचलल्याबद्दल राज्य शासनाचे त्यांनी आभार व्यक्त केले आहेत. तसेच, कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत तात्पुरत्या पण कठोर प्रशासकीय उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.