राजपत्रित अधिकारी पदाचा ग्रेड-पे देण्याचा प्रस्ताव सरकारने मान्य केल्याने राज्यातील नायब तहसीलदारांनी आपला बेमुदत संप आज स्थगित केल्याची घोषणा केली. मे महिन्यापर्यंत नायब तहसीलदारांना त्यांच्या मागणीनुसार ग्रेड-पे मिळाला नाही तर पुन्हा संप केला जाईल असा इशाराही महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेने दिला आहे.
नायब तहसीलदारांना १९९८ मध्ये राजपत्रित अधिकारी म्हणून दर्जा देण्यात आला. परंतु त्या पदाचा ग्रेड-पे मात्र गेली चोवीस वर्षांपासून मागणी करूनही मिळत नसल्याने तहसीलदारांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. ३ एप्रिलपासून ते बेमुदत संपावर गेले होते. बुधवारी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याबरोबर महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. नायब तहसीलदारांच्या मागणीच्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून त्यावर पुढील प्रशासकीय कार्यवाही एप्रिल अखेरपर्यंत पूर्ण होईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
संघटनेच्या मागणीसंदर्भात आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून तसे आदेश काढले जावेत आणि त्याची अंमलबजावणी मे महिन्यापासून करण्यात यावी. अन्यथा स्थगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरू केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेने सरकारला दिला आहे. तसे पत्र संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे, सचिव बाळासाहेब वाकचौरे आणि सहकोषाध्यक्ष मनोहर पोटे यांच्या स्वाक्षरीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या अन्य संघटनांचेही त्यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.