राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पडली. या बैठकीत वाशिम येथील दिवाणी न्यायालयासाठी आवश्यक पदे उपलब्ध करून देणे, देवनार येथील भूखंड महानगर गॅसला सवलतीच्या दरात देण्याचा निर्णय, सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी ५ हजार ३२९ कोटींची मान्यता, सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २ हजार २५ कोटी, रायगडमधील पोशीर प्रकल्पास ६ हजार ३९४ कोटी देण्याचा निर्णय़ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील प्रमाणे सविस्तर निर्णय…
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करणे, त्यासाठीची आवश्यक पदे उपलब्ध करून देणे आणि येणाऱ्या खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयाकरिता २३ नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे पाच पदांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यापोटी येणाऱ्या एकूण रूपये १,७६,४२,८१६/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर)-एक, अधीक्षक-एक, सहायक अधीक्षक-दोन, लघुलेखक श्रेणी-२-एक, वरिष्ठ लिपिक-तीन, कनिष्ठ लिपिक-नऊ, बेलीफ-तीन, शिपाई-तीन, पहारेकरी-एक, सफाईगार-एक अशा पदांना मान्यता देण्यात आली.
….
महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बायोमेथेनेशन प्रकल्पासाठी देवनार येथील भूखंड
महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारचे गोबरधन योजनेअंतर्गत शहरी भागात ७५ बायोमेथेनेशन प्रकल्पासह ५०० नवीन बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी येणारा खर्च तेल आणि वायू विपणन संस्था करणार आहे. मात्र या प्रकल्पांसाठी राज्यांकडून नाममात्र दरात जमीन आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत. त्यानुसार महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील १८ एकर जमीन २५ वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या जागेवर बायोमिथेशन तंत्राचा वापर करून दर दिवशी ५०० टन क्षमतेचा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उभारणी करण्यात येईल. या जमिनीसाठी प्रतिवर्षी ७२,८४३ रूपये भाडेपट्टा शुल्क आकारण्यात येईल. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महानगर गॅस लिमिटेड कंपनी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.
0000
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी ५ हजार ३२९ कोटींची मान्यता
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस ५३२९.४६ कोटी रुपयांच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेमुळे शिंदखेडा आणि धुळे तालुक्यातील एकूण ३६४०७ हे.क्षेत्र सिंचित होणार असून ५२७२० हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजमध्ये बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर मार्च २०२५ अखेर २४०७.६७ कोटी खर्च झाला आहे. आज द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ५३२९.४६ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करावयाचे आहे. प्रकल्पाचे काम करताना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील सर्व मुद्यांची पूर्तता करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाच्या कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. प्रकल्पाचे वाढीव लाभक्षेत्र ३०४० हे.अधिसूचित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. प्रकल्पास आवश्यक वैधानिक आणि तांत्रिक मान्यता घेण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या संभाव्य नियोजनानुसार तरतूद उपलब्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील, अशा अटींच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली आहे.
000
सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २ हजार २५ कोटी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २०२५.६४ कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पामुळे वैभववाडी तालुक्यातील ४४७५ हेक्टर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये ८३५ हेक्टर असे एकूण ५३१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन करून पुनर्वसनाबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. हे भूसंपादन करताना भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत, याबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक वैधानिक आणि तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेणे यांसह विविध अटींच्या अधीन राहून सदर प्रकल्पास २०२५.६४ कोटी रूपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्यात आली.
0000
रायगडमधील पोशीर प्रकल्पास ६ हजार ३९४ कोटी
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास ६३९४.१३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर १२.३४४ टी.एम.सी.चे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा ९.७२१ टी.एम.सी.आहे. त्यापैकी पिण्यासाठी ७.९३३ टी.एम.सी. आणि औद्योगिक वापरासाठी १.८५९ टी.एम.सी. पाणी वापर प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे. त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (३३.९६ टक्के, २१७१.४५ कोटी रूपये), नवी मुंबई महानगरपालिका (४३.५३ टक्के, २७८३.३७ कोटी रूपये), उल्हासनगर महानगरपालिका (९.५६ टक्के, ६११.२८ कोटी रूपये), अंबरनाथ नगर परिषद (७.०७ टक्के, ४५२.०६ कोटी रूपये), बदलापूर नगर परिषद (५.८८ टक्के, ३७५.९७ कोटी रूपये) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगर परिषद, बदलापूर नगर परिषद यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
000
रायगडमधील शिलार प्रकल्पासाठी ४ हजार ८६९ कोटी
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर ६.६१ टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या योजनेस ४८६९.७२ कोटी रूपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, पनवेल महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिका आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे. त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी १५.०८, रक्कम ७३४.३५ रूपये कोटीत), पनवेल महानगरपालिका (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी ७५.४२, रक्कम ३६७२.७५ रूपये कोटीत), नवी मुंबई महानगरपालिका (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी ९.५, रक्कम ४६२.६२ रूपये कोटीत) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे.
हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई व पनवेल महानगरपालिका यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.