मुंबईः प्रतिनिधी
आर्थिक मंदीची झळ महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रालाही बसलेली असून औरंगाबाद, नाशिक, पिंपरी चिंचवडमधील मोठ्या कंपन्यांनी उत्पादन कमी केल्यामुळे लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. भाजप सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच हे संकट ओढवले असून सरकारने लक्ष घालून या मंदीची झळ कामगारांना बसणार नाही यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
आर्थिक मंदीची मोठी झळ वस्त्रोद्योग व वाहन उद्योगाला बसलेली दिसत असून औरंगाबाद, नाशिक, पिंपरी चिंचवड औद्योगीक वसाहतीमधील टाटा, महिंद्रा, बॉश सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी उत्पादन कपात सुरु केली आहे. टाटा मोटर्समध्येही गणेशोत्सवाच्या तोंडावर आठ दिवस ब्लॉक क्लोजर जाहीर करण्यात आला आहे. या आधीही टाटा कंपनीत असाच ‘ब्लॉक क्लोजर घेण्यात आला होता. नाशिकमधील बॉश कंपनीने आठ दिवस काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या कंपन्यांनीच उत्पादन कपात केल्यामुळे या उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या छोट्या उद्योगांसमोरही मोठे संकट उभे राहिलेले आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन देणारे वस्त्रोद्योग क्षेत्रही या संकटातून वाचलेले नाही. परिणामी लाखो कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची वेळ आलेली असल्याची भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
एवढे मोठे संकट घोंघावत असताना सरकारने त्याकडे वेळीच लक्ष दिलेले दिसत नाही. आतातरी याकडे लक्ष देऊन उद्योग व कामगार यांना आधार द्यावा. महाराष्ट्र सरकारनेही ठोस भूमिका घेऊन या संकटातून मार्ग काढावा तसेच कोणत्याही कंपनीत काम बंद होणार नाही, एकाही कामगाराचा रोजगार जाणार नाही यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
गेल्या वर्षात देशभरात १.१० कोटी लोकांचा रोजगार गेला असून बेरोजगारीचा दर ७.१ झाला आहे. राज्य सरकारने ३२ हजार जागांसाठी जाहीरात प्रसिद्ध केली. त्यासाठी तब्बल ३२ लाख अर्ज आले. ही आकडेवारीच बेरोजगारीचे भीषण वास्तव दर्शवत आहे. सरकारी नोकऱ्यांची संधी कमी असताना आर्थिक मंदीमुळे खाजगी क्षेत्रातील असलेले रोजगार संकटात आलेले आहेत. नोकरीची आशा लावून बसलेल्या तरुण वर्गासाठी ही चिंतेची बाब असताना सरकार मात्र महत्वाच्या प्रश्नावरून लक्ष हटवून अनावश्यक व कमी महत्वाच्या मुद्द्यांवर भर देत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
नीती आय़ोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी अर्थव्यवस्था कठीण काळात असल्याचे वक्तव्य केल्यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी महाराष्ट्र आणि देशाची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे जाहीर केले होते. यापार्श्वभूमीवर नोकरीच्या जाहीरातीसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारांनी अर्ज केल्याने राज्य व केंद्र सरकारने केलेल्या दाव्यातील फोलपणा उघडकीस आला आहे.
राज्यातील बेरोजगारीने गाठली परिसीमा; ३२ हजार जागांसाठी ३२ लाख अर्ज
