केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विज्ञान धारा योजनेला दिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘विज्ञान धारा’ योजना सुरू करून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान निधीमध्ये मोठ्या फेरबदलाला मंजुरी दिली. हा नवीन उपक्रम विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षमता, संशोधन आणि नवकल्पना वाढविण्याच्या उद्देशाने तीन विद्यमान छत्री योजनांचे एका एकीकृत केंद्रीय क्षेत्रातील कार्यक्रमातंर्गत विलीनीकरण करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या योजनांचे एकाच योजनेत विलीनीकरण केल्याने निधीच्या वापरामध्ये कार्यक्षमता वाढेल आणि उप-योजनांमध्ये समन्वय राखला जाईल.

या योजनेत तीन मुख्य घटकांचा समावेश आहे: संस्थात्मक आणि मानवी क्षमता निर्माण, संशोधन आणि विकास आणि नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान उपयोजन.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले की २०२१-२२ ते २०२५-२६ या १५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत विज्ञान धाराचा प्रस्तावित खर्च १०,५७९ कोटी रुपये आहे.

देशभरातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या उद्देशाने विज्ञान धारा योजना उप-योजनांमध्ये निधी आणि समन्वय सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. हे शालेय स्तरावरील प्रकल्पांपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या उपक्रमांना पाठबळ देईल आणि शैक्षणिक, सरकार आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन देईल.

मुख्य उद्दिष्टांमध्ये मूलभूत आणि अनुवादात्मक संशोधन प्रगत करणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्यांना समर्थन देणे आणि संशोधकांची संख्या वाढवणे समाविष्ट आहे. स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यावरही या योजनेचा भर आहे.
विज्ञान धारा योजनेंतर्गत प्रस्तावित केलेले सर्व कार्यक्रम विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या विकास भारत २०४७ च्या व्हिजनला साकार करण्यासाठीच्या पाच वर्षांच्या कालमर्यादेत करण्याचे लक्ष्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

योजनेतील संशोधन आणि विकास घटक अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) च्या अनुषंगाने संरेखित केले जातील. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत असताना जागतिक स्तरावर प्रचलित मापदंडांचे पालन करेल, असे सरकारने म्हटले आहे.