आरजी कार प्रकरणी संपावर गेलेल्या डॉक्टरांना संप मागे घेण्याची केंद्राची विनंती अनेक राज्य सरकारांनीही डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंबधी कायदे केले

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी डॉक्टरांना कोलकाता येथील आरजी कार हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या भीषण बलात्कार आणि हत्येविरोधात डॉक्टरांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संप मागे घेण्यास सांगितले. तसेच डॉक्टरांच्या सुरक्षा उपाय प्रस्तावित करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल असे आश्वासन दिले. ही समिती, केंद्राप्रमाणे, राज्य सरकारांसह सर्व संबंधित आरोग्य सेवकांचे म्हणणे ऐकूण घेईल आणि त्या मतांचा समावेश करेल असे सांगण्यात येत आहे. .

कोलकाता येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरची क्रूर हत्या आणि बलात्काराच्या निषेधार्थ देशभरातील डॉक्टर २४ तासांचा संप पुकारण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डॉक्टरांना आवाहन केले.

डॉक्टरांच्या संपामुळे, सर्व आरोग्य सेवा – अत्यावश्यक सेवा आणि आपत्कालीन काळजी वगळता – निलंबित करण्यात आल्या. वैद्यकीय समुदाय न्याय आणि तातडीच्या सुधारणांची मागणी करत आहे, ज्यात निवासी डॉक्टरांच्या कामाची आणि राहणीमानाची पुनर्रचना करणे आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी समाविष्ट आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आज दिल्लीत फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA), इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली.
बैठकीत, आरोग्य सेवा संघटनांनी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केल्या. त्यांनी त्यांच्या मागण्या केंद्राकडे मांडल्या आणि सरकारने वैद्यकीय व्यावसायिकांना हिंसाचार आणि इतर धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी जलद आणि निर्णायक कारवाई करण्याची विनंती केली.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिसादात प्रतिनिधींना आश्वासन दिले की सरकार हेल्थकेअर कर्मचाऱ्यांसमोरील समस्यांबाबत जागरूक आहे आणि या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, २६ राज्यांनी आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आधीच कायदे तयार केले असल्याचे सांगितले.

“आरोग्य मंत्रालयाने आंदोलक डॉक्टरांना मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी आणि डेंग्यू आणि मलेरियाच्या वाढत्या केसेस लक्षात घेऊन त्यांना पुन्हा कर्तव्यावर रूजू होण्याची विनंती केली.